श्रीमति निधि खरे, प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में आयोजित एचआरएमएस की समीक्षा बैठक की गयी। इस बैठक में कल्याण विभाग के नोडल पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि एचआरएमएस में सेवा पुस्तक ऑनलाईन सृजित करने के क्रम में अनेक दृष्टान्त मिल रहे हैं, जिनमें नियुक्ति के 30 वर्षों के बाद भी सेवा सम्पुष्टि का कार्य नहीं हुआ है।
अब एचआरएमएस में इसकी अनिवार्यता रहने के कारण ऐसे कर्मियों की सेवा संपुष्ट की जा रही है। इसी प्रकार, एसीपी/एमएसीपी की संपुष्टि का मामला भी अद्यतन किया जा रहा है। इसका सीधा वित्तीय लाभ संबंधित कर्मियों को मिलना शुरू होगा। एचआरएमएस का लाभ राज्य सरकार के कर्मियों को प्रत्यक्ष रूप से मिलने लगा है।
प्रधान सचिव ने 12 बड़े विभागों के नोडल पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल संसाधन विभाग, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, कल्याण विभाग, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के नोडल पदाधिकारियों को सेवापुस्त सत्यापन कार्य 31 दिसम्बर, 2017 तक संपन्न करने का निर्देश दिया। कर्मचारियों की वृहत संख्या वाले विभाग यथा- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के नोडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि प्रत्येक माह 20 हजार सेवापुस्तों का ऑनलाईन सत्यापन सुनिश्चित कराया जाय। इन विभागों में लगभग 01 लाख कर्मियों का ऑनलाईन सेवापुस्त सत्यापन कार्य शेष है।
