रांची, (वार्ता): झारखंड में 15 लाख लोगों खासकर युवाओं को विशेष रूप से साक्षर बनाने के उद्देश्य से 01 से 20 अगस्त तक डिजिटल साक्षरता के लिए प्रशिक्षण अभियान चलाया जायेगा। सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग के सचिव सतेन्द्र सिंह ने सरकार के दो वर्षों की उपलब्धि की जानकारी देते हुए कहा कि विभाग डिजिटल झारखंड को तैयार करने की दिशा में कार्य कर रही है। इसके लिए विभाग ने राज्य की गरीब जनता और युवाओं को ई-प्रेरक कार्यक्रम के माध्यम से 01 अगस्त से 20 अगस्त तक प्रशिक्षण देगी। प्रशिक्षण के दौरान लोगों को ईमेल, ऑनलाईन फार्म, वेबसाईट एवं मोबाइल की पूरी जानकारी दी जायेगी।
उन्होंने कहा कि राज्य के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के सहयोग से वाई-फाई एवं 4जी कनेक्टिविटी को सुचारू करने का कार्य किया जा रहा है। श्री सिंह ने बताया कि राज्य में चार नये सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है। यह पार्क जमशेदपुर, सिंदरी, देवघर एवं बोकारो में शुरू किया जाना है, जो दिसम्बर 2017 तक पूरा कर लिया जायेगा।
उन्होंने बताया कि हर जिले में ई-बैंक मैनेजर, ई-मर्चेंट मैनेजर एवं नेटवर्क मैनेजर तथा सभी प्रखंडों में ई-ब्लाक मैनेजर की नियुक्ति कर दी गयी है। श्री सिंह ने कहा कि राज्य में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के तहत एक करोड़ 70 लाख लाभुकों में से एक करोड़ छह लाख लाभुकों का भुगतान डीबीटी के माध्यम से करने की कार्रवाई अंतिम चरण में है। वर्तमान में 55 लाख लाभुकों का भुगतान डीबीटी के जरिये किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत राज्य में एक करोड़ 20 लाख बैंक खाते खोले गये हैं जिसमें से करीब 87 प्रतिशत खाते का आधार सीडिंग कर दिया गया है।
वहीं 58 प्रतिशत खातों का मोबाइल सीडिंग कार्य पूर्ण हो चुका है। सचिव ने बताया कि साइबर सुरक्षा किसी भी सरकार के लिए चुनौती है और इसके लिए विभाग ने सी-डैक के साथ मिलकर 24 साइबर थाना एवं एक फोरेंसिक लैब की स्थापना के लिए सहमतिए पत्र पर हस्ताक्षर किया है। इस मद में पांच वर्षों के लिए 84 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।
श्री सिंह ने बताया कि आधार कार्ड के पंजीकरण के लिए राज्य के विभिन्न प्रखण्डों में 260 आधार मशीन लगायी गयी है। इन मशीनों के माध्यम से लोगों का नि:शुल्क आधार पंजीकरण एवं संशोधन कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार सखी मंडल के सदस्यों को स्मार्टफोन दे रही है जिसकी शुरूआत प्रधानमंत्री ने 06 अप्रैल, 2017 को किया था। इस योजना के तहत राज्य के कुल एक लाख सखी मंडल सदस्यों को स्मार्टफोन उपलब्ध कराना है।
