झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वच्छता जन आंदोलन बन चुका है और राज्य को अक्टूबर 2018 तक खुले में शौच से पूरी तरह मुक्त (ओडीएफ)कर दिया जाएगा। श्री दास ने आज यहां एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि श्री मोदी ने 02 अक्टूबर 2019 तक पूरे देश को स्वच्छ करने का लक्ष्य दिया है। इसमें योगदान देते हुए झारखंड को अक्टूबर 2018 तक खुले में शौच से पूरी तरह मुक्त कर दिया जाएगा। वहीं इस वर्ष 02 अक्टूबर तक राज्य के सभी 41 शहरी निकायों को ओडीएफ घोषित कर दिया जायेगा। इस दौरान 2.10 लाख निजी तथा 5000 सीटों के सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण भी पूर्ण हो जायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारियों अपने-अपने कार्यालय को स्वच्छ रखें। साथ ही अपने मुहल्ले में भी स्वच्छता के प्रति जागरुकता फैलायें। 80 प्रतिशत रोगों का कारण गंदगी है। शहर-गांव स्वच्छ रहेंगे, तो बीमारियां भी कम फैलेंगी। लोगों का खर्च भी कम होगा। यह काम एक दिन में नहीं होगा। परिवर्तन हमेशा धीरे-धीरे आता है। इस मौके पर नगर विकास मंत्री सी.पी. सिंह ने कहा कि स्वच्छता सामाजिक दायित्व है। इसे मिलकर ही सफल बनाया जा सकता है। कार्यक्रम में सभी ने स्वच्छता की शपथ भी ली। इस दौरान अपर मुख्य सचिव अमित खरे, गृह विभाग के प्रधान सचिव एस. के. जी. रहाटे, नगर विकास के प्रधान सचिव अरुण सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव सुनील कुमार वर्णवाल समेत कई गणमान्य उपस्थित थे। रांची देश का सबसे सुव्यवस्थित शहर बनें ।
झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राजधानी रांची को सुव्यवस्थित शहर बनाने की प्रतिबद्धता जताते हुए आज कहा कि सरकार के प्रयासों से रांची आने वाले समय में देश के सबसे सुव्यवस्थित शहर के रूप में लोगों के सामने होगा। श्री दास ने यहां ग्रेटर रांची डेवलपमेन्ट एजेंसी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टरर्स की 24वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुये कहा, ‘ शहर के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण है उसका नियोजन, बिजली और पानी की उपलब्धता, निकास प्रणाली भवनों का पर्यावरण अनुकूल वास्तु।
इन चीजों को विशेष महत्व देते हुये तय समय- सीमा में कार्य सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है।’ मुख्यमंत्री ने कहा कि हाईकोर्ट और विधानसभा के निर्माण को यथा शीघ्र पूरा किया जाये। उन्होंने कहा कि भवनों के वास्तु तथा नगर की सम्पूर्णता में वास्तु विशिष्ट एवं पर्यावरण अनुकूल रहे इसका ध्यान रखे जाने की जरूरत है। बैठक में अपर मुख्य सचिव सह विकास आयुक्त अमित खरे, जीआरडीए के प्रबंध निदेशक सह जल संसाधन के प्रधान सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव सुनील कुमार वर्णवाल उपस्थित थे।
