क्रिकेट पर भारी कावेरी मुद्दा, दिनाकरन गुट ने कहा- IPL का बहिष्कार करें लोग - Punjab Kesari
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क्रिकेट पर भारी कावेरी मुद्दा, दिनाकरन गुट ने कहा- IPL का बहिष्कार करें लोग

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कावेरी जल विवाद मुद्दे को लेकर तमिलनाडु में राजनीति तेज हो गई है। हाल ही में अपनी अलग पार्टी का गठन करने वाले टीटीवी दिनाकरन ने अपने कार्यकर्ताओं और लोगों से आग्रह किया है कि वो राज्य में होने वाले आईपीएल मैचों का बहिष्कार करें। दिनाकरन गुट का कहना है कि पानी का मुद्दा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पार्टी का कहना है कि राज्य में किसान मर रहे हैं और उनकी समस्याएं हल नहीं हुई है तो ऐसे में कैसे हम आईपीएल का सपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि,आईपीएल से जुड़े सूत्रों के मुताबिक टीमों के मैच कैंसल नहीं किए जााएंगे।

बता दें कि गुरुवार को तमिझगा वाजवुरीमई काची पार्टी के नेता टी. वेलमुर्गन ने लोगों से मैच बॉयकॉट करने की अपील की थी। अब AIADMK से निकलकर अम्मा मक्कल मुनेत्र कषगम पार्टी बनाने वाले टीटीवी दिनकरन ने भी यह मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि क्रिकेट के ऊपर किसानों की परेशानी को रखना चाहिए। उनका कहना है कि राज्य में किसान पानी की कमी झेल रहे हैं और उनकी परेशानियां कम नहीं हो रहीं। ऐसे में आईपीएल का समर्थन कैसे किया जा सकता है।

दिनकरन ने इस मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर निशाना साधा है। उन्होंने केंद्र पर तमिलनाडु के साथ ‘खेल’ खेलने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने AIADMK नेताओं द्वारा कावेरी मुद्दे पर की गई एक दिन की भूख हड़ताल को भी झूठा बताया है।

गौरतलब है कि 16 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के कावेरी नदी का पानी कर्नाटक के साथ बांटने का फैसला देने के बाद से तमिलनाडु में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी हैं। राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन केंद्र पर कावेरी प्रबंधन बोर्ड बनाने का दबाव डाल रहे हैं।

आपको बता दें कि कावेरी जल विवाद मामले में केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, इसमें कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड गठित करने के लिए शीर्ष अदालत से तीन महीने का समय मांगा है। केंद्र सरकार ने अपनी याचिका में दलील दी है कि कर्नाटक में मई में विधानसभा चुनाव हैं, ऐसे में अगर इस वक़्त अंतर-राज्यीय नदी विवाद कानून की धारा 6 (ए) के तहत कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड गठित किया गया तो कर्नाटक में बवाल पैदा हो सकता है, इससे चुनाव प्रक्रिया तो प्रभावित होगी ही कानून-व्यवस्था की अन्य गंभीर समस्याएं भी खड़ी हो जाएंगी।

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