केरल के राज्यपाल पी सतशिवम द्वारा विधानसभा में दिए भाषण से विवाद उठ खड़ा हो गया है। दरअसल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के जज रहे सदाशिवम ने बजट सत्र के पहले दिन सयुंक्त सदन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने लिखित भाषण में मोदी सरकार और RSS की आलोचना वाली टिप्पणी नहीं पढ़ी। हालांकि उन्होंने राज्य सरकार के कामों की खुलकर तारीफ की।
इस बात का खुलासा भाषण के बाद बांटी गई प्रतियों से हुआ है। नियमों के मुताबिक, सदन में पढ़ने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल का भाषण सरकार तैयार करके देती है। उसी भाषण को ये लोग सदन में पढ़ते हैं। केरल में विधानसभा सत्र चल रहा है। सत्र के पहले दिन राज्यपाल ने राज्य के दोनों सदनों के संबोधित किया।
राज्यपाल ने सदन को संबोधित करते हुए कहा, ‘पिछले एक साल के दौरान, हमारे राज्य की धर्मनिरपेक्ष परंपराओं पर आलोचनात्मक हमले हुए हैं। हमारी धर्मनिरपेक्ष उपलब्धियों और कानून-व्यवस्था की स्थिति पर संदेह किया गया। लेकिन केरल की जनता ने इस दौरान एकजुट होकर हमारी परंपराओं और हासिल उपलब्धियों का बचाव किया’।
राज्यपाल ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने केरल को देश का एकमात्र ऐसा राज्य घोषित किया है, जहां मानव विकास सूची में सबसे ज्यादा है। राज्यपाल ने कहा कि ‘कानून और व्यवस्था बेहतर लागू करने के मामले में केरल की पहचान देश में एक बार फिर से बनी है। बेहतर जीवन स्तर की रैंकिंग में केरल टॉप पर है।’
उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। भाषण खत्म होने के बाद भाषण की प्रतियां सदन में बांटी गईं। कई सदस्यों ने जब लिखित भाषणा को पढ़ा तो उन्हें पता चला कि राज्यपाल ने नोटबंदी और GST को लेकर की गई केंद्र का आलोचना का अपने भाषण में जिक्र नहीं किया। इस पर कई विधायकों ने ऐतराज भी जताया है।
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