मंत्री जुएल ओराम ने आज राज्य सरकार पर वन अधिकार कानून न लागू करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में किसी भी विभाग में कोई समन्वय नहीं है। श्री ओराम ने वन अधिकार कानून में बदलाव करने के लिए ओडि़शा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के पत्र पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए यह बात कही है। उन्होंने के विज्ञप्ति में यह कहा गया है कि वन अधिकार कानून के प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्य सरकार के विभागों में कोई तालमेल में नहीं है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ओडि़शा में एक लाख 86 हजार मामलों में से केवल 47 हजार 161 मामलों का निपटारा किया गया है। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में इसके लिए ग्रामसभाओं को जिम्मेदार ठहराया है जिनका ऐसे मामलों से कोई संबंध ही नहीं है। ऐसे मामले जिला और उप मंडलीय स्तरीय निकाय देखते हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि ओडि़शा के मुख्यमंत्री इस कानून को लागू नहीं करना चाहते हैं बल्कि वे इसे कमजोर करना चाहते हैं। उनका मकसद कुछ व्यक्तियों को फायदा पहुंचाना हैं जो वन भूमि पर कब्जा किए हुए हैं। राज्य सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रही है। श्री ओराम ने कहा कि वनवासी वे लोग है जो वन की उपज पर जीविका चलाते है न कि खनन माफिया।
