बेंगलुरू (भाषा) : कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बी एस येदियुरप्पा ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके भूमि को अवैध रूप से गैरअधिसूचित करने के कथित मामले में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो (एसीबी) कार्यवाही निरस्त करने का अनुरोध किया। उन्होंने एसीबी द्वारा उन्हें उसके सामने पेश होने का सम्मन भेजे जाने के बाद कल कर्नाटक उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।
येदियुरप्पा पर आरोप है कि उन्होंने मई 2008 से जुलाई 2011 के बीच बतौर मुख्यमंत्री बेंगलुरू विकास प्राधिकरण कमेटी की मंजूरी को ”दरकिनार ” करते हुए ‘डाक्टर के शिवराम करांथ लेआउट’ के निर्माण के लिए आवंटित शुरूआती अधिसूचना वाली 3546 एकड़ जमीन में से 257 एकड़ जमीन को गैरअधिसूचित किया। सामाजिक संगठन ‘जन सामान्य वेदिके’ के एक सदस्य की शिकायत पर भाजपा नेता के खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज हुई थीं।
इस बीच, कर्नाटक एसीबी ने राज्य प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी के इस आरोप को ”झूठा बचाव करने का कमजोर प्रयास ” कहा है कि एजेंसी द्वारा उसे भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के खिलाफ बयान देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। कर्नाटक के राज्यपाल वाजूभाई वाला और मुख्य सचिव सुभाष चंद, खुंतिया को कल लिखे पत्र में एक विभाग में उपसचिव एच बसावराजेंद, ने दावा किया था कि चूंकि उन्होंने अधिकारियों की ”अवैध” मांगों पर ध्यान देने से इंकार कर दिया, इसलिये उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है।
