मध्यप्रदेश के 21 राज्य अफसरों को मिलेगा IAS-IPS प्रमोशन, जून में होगी अंतिम मुहर - Punjab Kesari
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मध्यप्रदेश के 21 राज्य अफसरों को मिलेगा IAS-IPS प्रमोशन, जून में होगी अंतिम मुहर

मध्यप्रदेश में 21 अफसरों को जून में प्रमोशन की मंजूरी

मध्यप्रदेश के राज्य प्रशासनिक और पुलिस सेवा के 21 अधिकारियों को IAS और IPS में प्रमोट किया जाएगा। जून में डीपीसी की बैठक में इन प्रमोशनों पर अंतिम मुहर लगेगी। 2006-2007 बैच के SAS और 1997-98 बैच के पुलिस अफसरों को प्रमोशन का अवसर मिलेगा।

मध्यप्रदेश के राज्य प्रशासनिक और पुलिस सेवा के 21 अधिकारियों को जल्द ही अखिल भारतीय सेवाओं में प्रमोट कर IAS और IPS बनाया जाएगा। इसमें राज्य प्रशासनिक सेवा (SAS) के 16 और राज्य पुलिस सेवा के 5 अफसर शामिल हैं। यूपीएससी द्वारा जून के दूसरे सप्ताह में विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें इन नामों पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। इस बार 2006 और 2007 बैच के SAS अफसरों और 1997-98 बैच के पुलिस अफसरों को मौका मिल रहा है। डीपीसी में 2023 और 2024 के 8-8 कुल 16 पदों के लिए नामांकन होगा। राज्य सरकार ने प्रस्ताव यूपीएससी को भेज दिया है। प्रस्ताव में 2007 बैच के 7 और 2008 बैच के 2 अफसरों के नाम शामिल हैं। वहीं, अन्य सेवाओं के अफसरों को इस साल भी IAS बनने का अवसर नहीं मिलेगा, जिससे उनमें नाराजगी है।

IAS-IPS प्रमोशन के लिए तैयार सूची

राज्य प्रशासनिक सेवा के 16 और पुलिस सेवा के 5 अधिकारियों को प्रमोशन देने के लिए प्रस्ताव तैयार हो चुका है। जून में डीपीसी में इन नामों पर फैसला होगा। राज्य सरकार सूची बनाकर UPSC को भेजती है। UPSC का सदस्य, राज्य के मुख्य सचिव के साथ बैठक कर लिस्ट को अंतिम रूप देता है। मंजूरी के बाद DOPT अधिसूचना जारी करता है।

2006-2007 बैच के अफसरों को मिलेगा मौका

इस बार 2006-07 बैच के प्रशासनिक और 1997-98 बैच के पुलिस अफसरों को प्रमोशन दिया जाएगा। एक पद पर तीन नामों का प्रस्ताव बनाया गया है। गृह विभाग ने UPSC को 15 अफसरों की सूची भेजी है, जिनमें से 5 को प्रमोशन मिलेगा। दो अफसरों की जांच के कारण नाम रुके रह सकते हैं।

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अन्य सेवाओं के अफसर फिर रह गए पीछे

इस साल भी अन्य सेवाओं के अफसरों को IAS नहीं बनाया जाएगा। 2016 के बाद से कोई प्रमोशन नहीं हुआ। कई अफसर रिटायर हो चुके हैं। नॉन-SAS अफसरों के प्रस्ताव पर विरोध हुआ था, जिसके बाद सरकार ने केवल SAS अफसरों को ही प्रमोशन लिस्ट में शामिल किया।

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