उमर अब्दुल्ला ने किया एक राष्ट्र, एक चुनाव का विरोध
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पेश किए गए ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ विधेयक का विरोध दोहराया। उमर ने यहां संवाददाताओं से कहा, “जहां तक मुझे पता है, जब इसे पेश किया गया था, तब हमने इसका विरोध किया था।
हम भविष्य में भी इसका विरोध करेंगे।” इस बीच, कांग्रेस के सूत्रों ने बुधवार को बताया कि ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ विधेयक पर विचार-विमर्श के लिए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, मनीष तिवारी, सुखदेव भगत और रणदीप सिंह सुरजेवाला संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) में शामिल होंगे। मंगलवार को लोकसभा में पेश किए गए इस विधेयक में पूरे भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव है। हालांकि, इस प्रस्ताव का विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध किया है, जिन्होंने लोकतंत्र पर इसके संभावित प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की है।
विपक्ष ने विधेयक पर चिंता जताई
विपक्ष ने चिंता जताई कि इस बदलाव से सत्तारूढ़ दल को अनुपातहीन रूप से लाभ हो सकता है, जिससे उसे राज्यों में चुनावी प्रक्रिया पर अनुचित प्रभाव मिल सकता है और क्षेत्रीय दलों की स्वायत्तता को कमजोर किया जा सकता है। पिछले सप्ताह कैबिनेट द्वारा स्वीकृत विधेयक, भारत भर में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का मार्ग प्रशस्त करेगा। विपक्षी सदस्यों ने विधेयक पेश किए जाने का विरोध किया। मत विभाजन में 269 सदस्यों ने विधेयक पेश किए जाने के पक्ष में मतदान किया, जबकि 196 ने इसके खिलाफ मतदान किया।
विचार-विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा जाएगा
विधेयकों को अब आगे के विचार-विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजा जाएगा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने दो महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए: संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन विधेयक) 2024।
ये विधेयक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव है
संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024′ और ‘केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024’, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं दोनों के लिए एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव करते हैं, आज निचले सदन में पेश किए गए। इन विधेयकों को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में पेश किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक को मंजूरी के लिए कैबिनेट में लाया गया था, तो पीएम मोदी ने कहा था कि इसे विस्तृत चर्चा के लिए जेपीसी को भेजा जाना चाहिए।
[एजेंसी]
