जम्मू कश्मीर के लिए दिए गए 1,350 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज को नेशनल कांफ्रेंस ने शनिवार को “भद्दा मजाक” करार दिया और कहा कि संघ शासित प्रदेश की अर्थव्यवस्था को हुए 45,000 करोड़ रुपये के नुकसान के सामने यह पैकेज बहुत ही कम है।
जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कोविड-19 के कारण प्रभावित हुए पर्यटन और अन्य क्षेत्रों के लिए 1350 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है।
नेकां प्रवक्ता इमरान नबी डार ने एक वक्तव्य में कहा, “अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला तथाकथित पैकेज लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाला है। पांच अगस्त के प्रतिबंधों और कोविड-19 के बाद उद्योग जगत को जो नुकसान हुआ उससे जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई है। स्थानीय अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए दिया गया 1,350 करोड़ रुपये का पैकेज एक भद्दा मजाक है।”
उन्होंने कहा कि कश्मीर के विभिन्न आर्थिक संस्थानों द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार घाटी की अर्थव्यवस्था को चालीस हजार करोड़ रुपये से अधिक नुकसान हुआ है और सहायता के रूप में केवल 1350 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
नेकां प्रवक्ता ने कहा कि पैकेज से किसी भी सूरत में संघ शासित प्रदेश में हुए नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती।
