उच्चतम न्यायालय ने जम्मू – कश्मीर राज्य जवाबदेही आयोग ( एसएसी ) को आज नोटिस जारी कर उसके अधिकारों को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर उससे जवाब मांगा है।
सरकार ने भ्रष्टाचार के मामलों में मंत्रियों और विधायकों सहित जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज शिकायतों का स्वत : संज्ञान लेकर जांच करने की आयोग की शक्ति को चुनौती दी है।
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने जम्मू – कश्मीर सरकार की याचिका पर भ्रष्टाचार निरोधक संगठन से जवाब मांगा है।
सरकार ने मामले में स्वत : संज्ञान लेने की एसएसी की शक्ति को बरकरार रखने संबंधी उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है। न्यायालय अब इस मामले पर 27 अप्रैल को सुनवाई करेगा।
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