जम्मू-कश्मीर पंचायत सम्मेलन (एजेकेपीसी) ने गुरुवार को घोषणा की कि सभी निर्वाचित सरपंच और पंच कश्मीर घाटी में शांति प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए काम करेंगे।
एजेसीपीसी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने यहां संवाददाताओं से कहा,‘‘कश्मीर घाटी में काफी हद तक स्थिति सामान्य हो गई है और हमारे सरपंचों और पंचों ने फैसला किया है कि वे सभी पक्षों के साथ समन्वय स्थापित कर कश्मीर घाटी में शांति प्रक्रिया और सछ्वाव को मजबूत करेंगे।’’
केंद्रीय गृह मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष अमित शाह से तीन सितंबर को नयी दिल्ली में मुलाकात करने वाले 25 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले श्री शर्मा ने कहा कि निर्वाचित पंचायत सदस्य अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और वे जम्मू-कश्मीर में स्थिरता और शांति के लिए काम करने के लिए तैयार हैं।
उन्होंने नयी दिल्ली में अपनी हालिया बैठक के दौरान संगठन की ओर से उठाए गए सभी प्रमुख मांगों को स्वीकार करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री का आभार भी व्यक्त किया।
एजेकेपीसी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने उनके द्वारा उठाए गए पांच प्रमुख मांगों पर सहमति व्यक्त की।
उन्होंने कहा,‘‘बैठक के दौरान हमने मांग की कि जमीनी स्तर के संस्थानों को सशक्त बनाने के लिए जम्मू-कश्मीर में सभी प्रावधानों के साथ भारतीय संविधान के 73 वें और 74 वें संशोधन का पूर्ण क्रियान्वयन होना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि 73 वें और 74 वें संशोधन को एक नवंबर से जम्मू-कश्मीर में बढ़या जाएगा।’’
श्री शर्मा ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृह मंत्री से जम्मू-कश्मीर की प्रत्येक पंचायत को एक करोड़ रुपये प्रति वर्ष देने का प्रावधान करने का अनुरोध किया, ताकि विकास की बड़ पहल की जाए।
उन्होंने कहा,‘‘वे हमारी मांग को पूरा करने के लिए सहमत हुए और यहां तक ??कि 14 वें वित्त आयोग के तहत घोषित 3,700 करोड़ रुपये के अलावा पंचायतों के लिए 3000 करोड़ रुपये जारी करने की भी घोषणा की।’’
श्री शाह ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि जम्मू-कश्मीर के हर गांव में कम से कम चार-पांच युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि सरकारी नौकरियों के लिए चयन विशुद्ध रूप से योज्ञता के आधार पर होगा और बिना किसी पक्षपात के पंचायतों के परामर्श से किया जाएगा।
श्री शर्मा ने कहा,‘‘हमने प्रत्येक निर्वाचित पंचायत के लिए एक बीमा कवर की मांग की, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री ने आसानी से सहमति व्यक्त की। इस योजना में प्रत्येक सरपंच और पंच को दो लाख रुपये का बीमा देने की घोषणा की गयी है।’’
