जम्मू-कश्मीर में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इन कानूनों के क्रियान्वयन में केंद्र शासित प्रदेश की भूमिका अच्छी रही और जहां भी थोड़ी-बहुत कमजोरी रही है उसे सुधारा जाएगा।
सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि “गृह मंत्री लगातार देश में लागू किए गए आपराधिक कानूनों और उनका किस हद तक इस्तेमाल हो रहा है, इसकी समीक्षा करते रहे हैं। इस संबंध में इस बार जम्मू-कश्मीर की बारी थी। इससे पहले 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की समीक्षा की गई थी। काफी हद तक इन कानूनों के क्रियान्वयन में जम्मू-कश्मीर की भूमिका अच्छी रही। जहां थोड़ी-बहुत कमजोरी रही है, उसका उल्लेख किया गया है और उसे सुधारा जाएगा।”
उन्होंने आगे कहा कि निर्वाचित सरकार को विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और सामाजिक या राजनीतिक सभाओं के स्तर पर नए आपराधिक कानूनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे। “जहां तक निर्वाचित सरकार का सवाल है, हालांकि केंद्र शासित प्रदेश में कानून को लागू करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है लेकिन चूंकि ये नए कानून हैं और लोगों को कानून के बारे में पता होना चाहिए, निर्वाचित सरकार को कुछ प्रगति करनी होगी, चाहे विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, सामाजिक या राजनीतिक सभाओं के स्तर पर, इस पर भी चर्चा की गई।”
गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में जम्मू और कश्मीर में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर एक समीक्षा बैठक की। नॉर्थ ब्लॉक में बैठक जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मौजूदगी में हुई। बैठक में तीन नए आपराधिक कानूनों- भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए), 2023–जिन्होंने क्रमशः भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लिया।
बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव, राज्य के पुलिस महानिदेशक, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के महानिदेशक और केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्र शासित प्रदेश सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। फरवरी में गृह मंत्री ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस के साथ महाराष्ट्र में एक बैठक में इन कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा की और उन्हें जल्द से जल्द सभी आयुक्तालयों में इन कानूनों को लागू करने के लिए कहा।
शाह ने पिछले कुछ महीनों में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के संबंध में अन्य राज्यों के साथ भी इसी तरह की बैठकें की हैं। इन राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा शामिल हैं। इससे पहले विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ इसी तरह की बैठक में चर्चा के दौरान गृह मंत्री ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेश किए गए तीन नए आपराधिक कानूनों का सार प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज होने से लेकर उच्चतम न्यायालय तक तीन साल के भीतर न्याय देने के प्रावधान में निहित है।
