नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा वक्फ कानून पर स्थगन प्रस्ताव लाने के निर्णय को जम्मू-कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा कि जिस बिल को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल चुकी है, उस पर चर्चा करना अनिवार्य नहीं है।
वक्फ संशोधन बिल के कानून बनने के बाद भी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। वक्फ कानून के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा स्थगन प्रस्ताव लाने के निर्णय को लेकर जम्मू-कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिस बिल को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है, उस पर विधानसभा में चर्चा करना अनिवार्य नहीं है। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, “मेरे विचार से नेशनल कॉन्फ्रेंस स्थगन प्रस्ताव लाने की योजना बनाकर एक बहुत ही असंवैधानिक कार्य कर रही है। विचाराधीन विधेयक पहले ही संसद द्वारा पारित किया जा चुका है और राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू दौरे पर विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने कहा, “केंद्रीय गृह मंत्री सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए नियमित रूप से जम्मू-कश्मीर का दौरा करते हैं। इस बार यह दौरा और भी गंभीर है, क्योंकि पिछले एक साल से पाकिस्तान नई रणनीति और मॉड्यूल के माध्यम से हमारे पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति भंग करने की कोशिश कर रहा है। इस पर जानकारी लेने के लिए उन्होंने विधायकों के साथ भी बैठक की थी। वे यहां स्थिति की समीक्षा करने आए हैं और आज कठुआ सीमा पर जाकर जमीनी हकीकत का जायजा लेंगे। वे जम्मू-कश्मीर में शहीद हुए जवानों के परिवारों से भी मिलेंगे।”
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को जम्मू-कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) का दौरा करेंगे। इस दौरान वे हाल ही में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिवारों से भी मुलाकात करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारत-पाकिस्तान सीमा पर एक अग्रिम चौकी का दौरा करेंगे और वहां सुरक्षा स्थिति के साथ विकास पहलों की समीक्षा करेंगे। वे दोपहर में श्रीनगर के लिए रवाना होंगे।
जहां तक हम समझते हैं, यह मामला अब न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में है। हमारी विधानसभा के पास इस विधेयक पर चर्चा या बहस करने का अधिकार नहीं है। ऐसा करना असंवैधानिक माना जाएगा। मैं इतना ही कहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऐसी चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि वे सरकार में हैं। ऐसे प्रस्ताव लाकर वे अपनी नासमझी का सबूत न पेश करें।”
