जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को कहा कि राज्य प्रशासन का मकसद अगले पांच वर्षों के दौरान केंद्र शासित राज्य में बेरोजगारी का उन्मूलन करना है। वह यहां युवाओं से जुड़ाव बढ़ाने से संबंधित एक दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में बोल रहे थे।
कार्यशाला का आयोजन जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा किया गया था और इसमें अशोक लीलैंड, आईसीआईसीआई फाउंडेशन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कई विश्वविद्यालयों, आईआईएम और आईआईटी सहित देश भर से नीति विश्लेषकों ने भाग लिया। सिन्हा ने कहा, ‘‘मुझे खुशी है कि आज बड़े व्यापारिक घराने यहां हैं और वे हमारा पूरा समर्थन कर रहे हैं।
हम एक नीति दस्तावेज तैयार करेंगे, जिस पर हम काम करेंगे। योजना तैयार होने के बाद हम आपके साथ सभी ब्यौरा साझा करेंगे। हमारा उद्देश्य जम्मू-कश्मीर में पांच साल में बेरोजगारी को खत्म करना है।’’
एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य युवाओं को आकर्षित करने के लिए अवसर और बुनियादी ढांचा तैयार करना, उनके मुद्दों और चिंताओं को दूर करना और उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है।
सिन्हा ने कहा कि राष्ट्रीय औसत बेरोजगारी दर 13.8 प्रतिशत है, जबकि इसकी तुलना में जम्मू-कश्मीर में यह आंकड़ा 25 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि इस अंतर को ठीक करने के लिए हमारे पास ‘मिशन 2025’ है, जिसके तहत हमें जम्मू-कश्मीर के 80 प्रतिशत युवाओं के लिए अवसर तैयार करने हैं।
