जम्मू और कश्मीर के कुलगाम जिले में पुलिस ने प्रतिबंधित संगठनों के खिलाफ कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान संदिग्ध सदस्यों के घरों और परिसरों की जांच की गई। पुलिस ने शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही, कुलगाम पुलिस ने व्हाट्सएप के माध्यम से मिली शिकायत के आधार पर अपनी पहली ई-एफआईआर दर्ज की, जिसमें एटीएम कार्ड की चोरी की घटना का उल्लेख है।
एक प्रेस बयान के अनुसार, आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने और गैरकानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए चल रहे प्रयास में, जम्मू और कश्मीर में कुलगाम पुलिस ने प्रतिबंधित संगठनों की जांच के सिलसिले में जिले भर में कई स्थानों पर तलाशी ली। पूरे जिले में इन गैरकानूनी संगठनों के संदिग्ध सदस्यों के घरों और परिसरों में तलाशी ली गई। कुलगाम पुलिस ने जिले में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। पुलिस प्रवक्ता ने कहा, “क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।”
इस बीच एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कुलगाम पुलिस ने व्हाट्सएप के माध्यम से दर्ज की गई शिकायत के बाद अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक प्राथमिकी (ई-एफआईआर) दर्ज की है। काजीगुंड पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। बशीर अहमद खांडे ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि 12 मार्च को एक अज्ञात व्यक्ति ने चौगाम में एटीएम के भीतर उनकी ट्रांजिशन गतिविधि पर नज़र रखने के बाद, “जल्दी से मेरा एटीएम कार्ड निकाल लिया और चालाकी से उसे बदल लिया।”
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जनसंपर्क अधिकारी (कुलगाम पुलिस) ने कहा, “इसके बाद मुझे मेरे बैंक खाते से 22,000 रुपये की राशि कटने के संदेश मिले। शिकायतकर्ता ने उक्त अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और चोरी हुए पैसे की वसूली का अनुरोध किया।” जनसंपर्क अधिकारी ने कहा कि शिकायत की जांच करने के बाद, पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और पुलिस स्टेशन काजीगुंड में धारा 303, 318 भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की और कहा कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
बयान में आगे कहा गया है कि सार्वजनिक सुरक्षा और न्याय को मजबूत करने के लिए, सरकार ने नए आपराधिक कानून पेश किए हैं जो नागरिकों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने में सक्षम बनाते हैं क्योंकि इस अभिनव पहल का उद्देश्य अपराधों की रिपोर्ट करने की प्रक्रिया को और अधिक सुलभ, कुशल और नागरिक-अनुकूल बनाना है। पीआरओ ने कहा, “सोशल मीडिया की बढ़ती लोकप्रियता के साथ, इस कदम से लोगों के कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ बातचीत करने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद है।”
