Jammu & Kashmir : केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले ने गुरुवार को कहा कि कश्मीर शांति की दिशा में आगे बढ़ रहा है, उन्होंने कहा कि दुनिया भर से पर्यटक घाटी का दौरा कर रहे हैं। रामदास अठावले ने गुरुवार को जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। राजभवन, श्रीनगर में आधे घंटे तक बैठक चली। बाद में, श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कहा, हम कश्मीर को अच्छे इरादों के साथ देख रहे हैं। कश्मीर में स्थिति बदल रही है। कश्मीर शांति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आतंकवाद की छिटपुट घटनाएं हो रही हैं।
Highlight :
- मंत्री रामदास अठावले ने कहा कश्मीर शांति की दिशा में आगे बढ़ रहा है
- ठावले ने गुरुवार को जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की
- उन्होंने कहा कि दुनिया भर से पर्यटक घाटी का दौरा कर रहे हैं
पर्यटकों की सुरक्षा चिंताओं पर की बात
पर्यटकों की सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, यहां आने वाले पर्यटकों के लिए कोई डर नहीं है। दुनिया भर से पर्यटक यहां आ रहे हैं। नवीनतम आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से 2.11 करोड़ से अधिक पर्यटक कश्मीर का दौरा कर चुके हैं।
युवाओं की बेरोजगारी की समस्या को दूर करने पर भी हुई चर्चा
उन्होंने यह भी कहा कि उपराज्यपाल ने कश्मीर में युवाओं की बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए एक अच्छी योजना तैयार की है। मैंने एलजी साहब के साथ आधे घंटे तक बैठक की। इस बीच, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में भारत के चुनाव आयोग का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को केंद्र शासित प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव तैयारियों की समीक्षा करने के लिए जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर पहुंचा। बता दें कि, विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा अभी नहीं की गई है।
चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे
चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे। समीक्षा प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, ईसीआई प्रतिनिधिमंडल केंद्र शासित प्रदेश में विभिन्न राजनीतिक दलों के अधिकारियों और नेताओं सहित विभिन्न हितधारकों के साथ बैठक करेगा।अगस्त 2019 में, केंद्र ने अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया, जिसने तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया और इस क्षेत्र को दो केंद्र शासित प्रदेशों- जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया।
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