जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) ने रविवार को केंद्र शासित प्रदेश में परिसीमन प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से करने और विधानसभा चुनाव से पहले राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग केंद्र सरकार से की। पीसीसी प्रमुख जी. ए. मीर ने यहां सवांददाताओं से कहा, ‘‘सर्वदलीय बैठक के दौरान गृह मंत्री ने कहा कि भारत सरकार परिसीमन की प्रक्रिया पूरा कर चुनाव कराना चाहती है।
उन्होंने कहा कि सरकार उचित समय पर जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर प्रतिबद्ध है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस ने अपना एजेंडा प्रस्तुत किया जिसमें पारदर्शी तरीके से परिसीमन कराने और उसके बाद राज्य का दर्जा बहाल कर चुनाव कराने की मांग शामिल है।’’
मीर ने कहा कि केंद्र सरकार ने वादा किया कि जरूरी होने पर परिसीमन की प्रक्रिया में तहसील स्तर पर आम लोगों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘‘अब गेंद केंद्र के पाले में है। हम देखेंगे कि वह अपने वादों को कितना लागू करता है।’’
सर्वदलीय बैठक में शामिल मुख्य धारा की अन्य पार्टियों की ओर से परोक्ष आलोचना पर मीर ने कहा कि कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ गई थी और उसने बैठक में अपना एजेंडा प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, ‘‘हम यहां नंबर बनाने के लिए नहीं हैं। अन्य पार्टियों ने अपने रुख को पेश किया लेकिन हम पूरी तैयारी करके गए थे।
हमने यथासंभव बेहतरीन परामर्श दिया जिन्हें मौजूदा परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है।’’ मीर ने बताया कि केंद्र ने अपनी प्रस्तुति में दावा किया कि जम्मू-कश्मीर में सामान्य हालात की वापसी हो गई है क्योंकि प्रदर्शन या हिंसा की घटना नहीं हो रही है जबकि सीमा पर भी शांति है। उन्होंने कहा, ‘‘हमारा कहना था कि सब कुछ ठीक है तो जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए जिसका वादा किया गया था।’’
