जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जो लोग बच्चों का ब्रेनवॉश करके और उन्हें हथियार देकर इलाके में लड़ाई का फायदा उठाते हैं, उन्हें सजा दी जाएगी। उन्होंने बच्चों को नुकसान से बचाने के बारे में एक बैठक में बोलते हुए यह बात कही। उन्होंने बताया कि कुछ लोग बच्चों को लड़ाई में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं और फिर उन्हें इस्तेमाल करने के लिए पत्थर और बंदूकें देते हैं।
पुनर्वास नीति भी बनाई गई
उपराज्यपाल ने कहा, हम इन संघर्ष प्रबंधकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं और अब उनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन जम्मू-कश्मीर के बच्चों को लैपटॉप सौंपने और उनके भविष्य को आकार देने के लिए प्रतिबद्ध है। उपराज्यपाल ने जोर देकर कहा, “अगस्त 2019 के बाद, बाल संरक्षण के संबंध में वे सभी कानून जो जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं थे, उन्हें लागू किया गया, जिसके परिणामस्वरूप किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) को फिर से तैयार किया गया, बच्चों के लिए पुनर्वास नीति भी बनाई गई।
नशा मुक्त बनाने की घोषणा की
“ध्यान संस्थागत देखभाल पर होना चाहिए जहां बच्चे को घर जैसा एहसास मिलना चाहिए। प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी बच्चा जम्मू-कश्मीर की सड़कों पर भीख मांगते या काम करते हुए न दिखे। यूटी प्रशासन ने नशीली दवाओं के खिलाफ युद्ध और जम्मू-कश्मीर को नशा मुक्त बनाने की घोषणा की है। लेकिन अकेले प्रशासन ऐसा नहीं कर सकता। हमें युवा क्लबों, बुजुर्गों, नागरिक समाज और अन्य सभी हितधारकों के समर्थन की आवश्यकता है।
