केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बरकरार रखते हुए चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के बाद से राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के 73.94 प्रतिशत अनुमति अनुरोध स्वीकार कर लिए गए हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जम्मू-कश्मीर के कार्यालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
उम्मीदवारों को 2350 अनुमतियां
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा के आम चुनावों के लिए अनुमति अनुरोधों के कुल 3178 मामले विभिन्न सक्षम अधिकारियों को प्राप्त हुए थे जिनमें से 2350 अनुमति अनुरोध जो सभी मामलों में पूरे हो चुके थे सक्षम अधिकारियों द्वारा स्वीकार किए गए।
बयान में कहा गया है कि इसके अलावा आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने में कमी वाले 336 अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया गया जबकि 241 अनुरोध अभी भी अनुमति जारी करने के लिए विभिन्न सक्षम अधिकारियों के स्तर पर प्रक्रियाधीन हैं।
एनओसी आदि के अभाव में विभिन्न स्तरों पर 158 अनुरोध अभी भी लंबित
बयान में कहा गया‘‘एनओसी आदि के अभाव में विभिन्न स्तरों पर 158 अनुरोध अभी भी लंबित हैं जबकि 93 अनुरोध आवेदकों द्वारा जमा करने के लिए पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद अपर्याप्त/अधूरी औपचारिकताओं के आधार पर रद्द कर दिए गए थे।‘’ बयान में अनुमतियों का विवरण देते हुए कहा गया है कि इनमें घर-घर प्रचार के लिए 217 आवेदन स्वीकार किए गए, हेलीकॉप्टर और हेलीपैड के लिए 28, लाउडस्पीकर परमिट के लिए 33, अस्थायी पार्टी कार्यालय खोलने के लिए 54, पैम्फलेट वितरण के लिए 20, वीडियो वैन (डीईओ) की अनुमति के लिए एक आवेदन सहित अन्य आवेदन स्वीकार किये गये।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जम्मू-कश्मीर पांडुरंग के पोल ने विधानसभा चुनावों में भाग लेने वाले उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों से‘सुविधा’एप्लिकेशन और प्लेटफॉर्म का उपयोग करने का आग्रह किया है।
विभिन्न अनुमतियों के लिए आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजाइन किया गया
उन्होंने कहा कि इन्हें चुनाव अभियानों के दौरान आवश्यक विभिन्न अनुमतियों के लिए आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजाइन किया गया है।
