सिंधु जल संधि पर कड़ी असहमति जताते हुए जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को कहा कि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित यह समझौता केंद्र शासित प्रदेश के लोगों के लिए “सबसे अनुचित दस्तावेज” है। मीडिया को संबोधित करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा, “भारत सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। जहां तक जम्मू-कश्मीर का सवाल है, हम कभी भी सिंधु जल संधि के पक्ष में नहीं रहे हैं। हमारा हमेशा से मानना रहा है कि सिंधु जल संधि जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए सबसे अनुचित दस्तावेज रही है।” मुख्यमंत्री ने अन्य राज्यों में जम्मू-कश्मीर के निवासियों की सुरक्षा के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले आश्वासनों पर भी चर्चा की।
उन्होंने कहा, “यह खेदजनक है कि यह हमला हुआ और हमने यह सुनिश्चित किया कि बैठक में हमारे सामने जो भी मुद्दे रखे गए, हम उन पर काम करेंगे। इस बैठक के दौरान, मैंने केंद्रीय गृह मंत्री से बात की और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि अन्य राज्यों में रहने वाले जम्मू-कश्मीर के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे… गृह मंत्रालय द्वारा एक एडवाइजरी जारी की जाएगी और केंद्रीय मंत्री ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी बात की।”
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इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार शाम को राष्ट्रीय राजधानी में अपने आवास पर सिंधु जल संधि के संबंध में एक बैठक करेंगे। इस बैठक में गृह मंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के अलावा अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल होंगे। सूत्रों ने बताया, “भारत ने सिंधु जल संधि के निलंबन के बारे में पाकिस्तान को औपचारिक रूप से लिखित रूप से सूचित कर दिया है।”
जल शक्ति मंत्रालय की सचिव देबाश्री मुखर्जी ने पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय के सचिव सैयद अली मुर्तजा को एक पत्र के माध्यम से भारत सरकार के इस फैसले के बारे में सूचित किया। भारत ने संधि में बदलाव के लिए नोटिस जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि भारत सरकार ने संधि में संशोधन के लिए पाकिस्तान सरकार को नोटिस दिया है। यह निर्णय 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) की बैठक में लिया गया, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री जयशंकर शामिल हुए।
