केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नवगठित केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मियों को दिवाली का तोहफा देते हुए सातवें वेतन आयोग भत्ते के भुगतान के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह लाभ 31 अक्टूबर से प्रभावी माना जाएगा। जम्मू एवं कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला संविधान के अनुच्छेद 370 और 35ए को खत्म कर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों-जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित कर दिया गया था।
बता दें कि केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पिछले दिनों महंगाई भत्ते और ट्रांसपोर्ट एलाउंस को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया था। 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर से विशेष दर्जा हटाए जाने के बाद पीएम मोदी ने 8 अगस्त को राष्ट्र के नाम एक संदेश दिया था।
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जिसमें उन्होंने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों को अन्य संघ क्षेत्रों के कर्मचारियों के बराबर सातवें वेतन आयोग की अंगीकृत सिफारिशों के अनुरूप सभी वित्तीय सुविधाएं दिए जाने का आश्वासन दिया था।महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी तय फॉर्मूले के मुताबिक है, जो सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के सुझावों पर आधारित है।
इससे 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 63 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने दिवाली से पहले कर्मचारियों को तोहफा दिया है। इससे करीब 1.10 करोड़ कर्मचारी और एक्स कर्मचारियों को फायदा होगा। इस तरह से अब 5 प्रतिशत वृद्धि से यह बढ़कर 17 प्रतिशत हो गया है।
