केंद्र शासित प्रदेश में शांति बनाए रखने के उपायों पर चर्चा
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा स्थिति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में आतंकवाद विरोधी प्रयासों और केंद्र शासित प्रदेश में शांति बनाए रखने के उपायों पर चर्चा की गई, जिसमें मौजूदा सुरक्षा स्थिति, चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियान और इस खतरे को रोकने के लिए भविष्य की रूपरेखा शामिल थी। दो घंटे से अधिक समय तक चली इस बैठक में आतंकवाद के खिलाफ़ चल रही लड़ाई में सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय के महत्व पर ज़ोर दिया गया। घाटी में हाल ही में हुए सुरक्षा घटनाक्रम, जिसमें आतंकवादी समूहों और विद्रोही गतिविधियों द्वारा उत्पन्न कोई नई चुनौती भी शामिल थी, चर्चा के प्रमुख मुद्दे थे।
गृह सचिव गोविंद मोहन और खुफिया ब्यूरो के निदेशक भी मौजूद
आज की बैठक दूसरी थी क्योंकि मंगलवार को गृह मंत्री ने सेना के अधिकारियों के साथ इसी तरह की बैठक की अध्यक्षता की थी। बैठक में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात और क्षेत्र से संबंधित अन्य अधिकारी शामिल हुए। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और खुफिया ब्यूरो के निदेशक भी मौजूद थे। यह बैठक अतीत में आयोजित इसी तरह की सुरक्षा समीक्षाओं की एक श्रृंखला के बाद हो रही है, जिसमें गृह मंत्री ने खुफिया नेटवर्क को मजबूत करने, सीमा पार से घुसपैठ का मुकाबला करने और क्षेत्र में विकास पहलों को तेज करने पर जोर दिया है।
आतंकी मॉड्यूल को खत्म
पिछली बैठकों में, शाह ने आतंकवाद के खिलाफ शून्य-सहिष्णुता की नीति पर जोर दिया है और केंद्रीय और राज्य सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय का आह्वान किया है। पिछले कुछ वर्षों में, सरकार ने आतंकवाद विरोधी उपायों को बढ़ाया है, आतंकी मॉड्यूल को खत्म किया है और जम्मू-कश्मीर में विकास कार्यों को बढ़ाया है। हाल की घटनाओं, चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियानों और क्षेत्र में दीर्घकालिक शांति सुनिश्चित करने के सरकार के प्रयासों के मद्देनजर सुरक्षा समीक्षा महत्वपूर्ण है।
