विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि के मध्यस्थ के अलावा विश्व बैंक की कोई भूमिका नहीं है। विश्व बैंक के अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत द्वारा जल बंटवारे के समझौते पर लगाए गए निलंबन को ठीक करने के लिए वह कोई कदम नहीं उठाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच नौ साल की बातचीत के बाद 1960 में सिंधु जल संधि पर विश्व बैंक की मदद से हस्ताक्षर किए गए थे, जो इस संधि का एक हस्ताक्षरकर्ता भी है। प्रेस सूचना ब्यूरो ने अजय बंगा के हवाले से कहा, “हमारी भूमिका केवल एक मध्यस्थ की है। मीडिया में इस बारे में बहुत अटकलें लगाई जा रही हैं कि विश्व बैंक किस तरह से इस समस्या को हल करेगा, लेकिन यह सब बकवास है। विश्व बैंक की भूमिका केवल मध्यस्थ की है।”
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकवादी हमले के एक दिन बाद, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई, जिनमें से अधिकांश पर्यटक थे, 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया, जब तक कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन देने से पूरी तरह से और विश्वसनीय तरीके से मना नहीं कर देता। बंगा ने गुरुवार शाम को राष्ट्रीय राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके तुरंत बाद, ऐसी अटकलें लगाई जाने लगीं कि विश्व बैंक इस मामले में हस्तक्षेप करेगा। गुरुवार शाम को अलग से, भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पाकिस्तान ने पिछले कई वर्षों में जानबूझकर “कानूनी बाधाएं” पैदा करके सिंधु जल संधि का बार-बार उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि यह भारत का धैर्य ही है कि भारत पिछले 65 वर्षों से संधि का पालन कर रहा है।
India-Pak Conflict में कौनसा देश किस तरफ, जानकर होश उड़ जायेंगे
प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए मिसरी ने कहा कि भारत संधि में संशोधन पर चर्चा करने के लिए लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। “पिछले 2.5 वर्षों से भारत पाकिस्तान सरकार के साथ संवाद कर रहा है। हमने संधि में संशोधन पर चर्चा करने के लिए बातचीत का अनुरोध करते हुए उन्हें कई नोटिस भेजे हैं। भारत छह दशकों से भी अधिक समय से संधि का सम्मान कर रहा है, यहां तक कि उस अवधि के दौरान भी जब पाकिस्तान ने हम पर कई युद्ध थोपे थे। पाकिस्तान संधि का उल्लंघन करने वाला रहा है, जानबूझकर भारत में कानूनी बाधाएं पैदा कर रहा है, पश्चिमी नदियों पर अपने वैध अधिकारों का प्रयोग कर रहा है… यह भारत का धैर्य ही है कि हम पिछले 65 वर्षों से संधि का पालन कर रहे हैं, इतने उकसावे के बाद भी,” विक्रम मिसरी ने कहा।
मिसरी ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा लगातार “हमारे अनुरोध का जवाब देने से इनकार करना” संधि को स्थगित करने का एक और कारक रहा है। संधि के अनुसार पश्चिमी नदियाँ (सिंधु, झेलम, चिनाब) पाकिस्तान को और पूर्वी नदियाँ (रावी, ब्यास, सतलुज) भारत को आवंटित की गई हैं। साथ ही, संधि प्रत्येक देश को दूसरे को आवंटित नदियों का कुछ पानी देती है। संधि के अनुसार सिंधु नदी प्रणाली से भारत को 20 प्रतिशत पानी और शेष 80 प्रतिशत पाकिस्तान को दिया जाता है।
