रक्षाबंधन के अवसर पर देहरादून में ‘मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना’ और मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें उत्तराखंड के CM धामी ने भी हिस्सा लिया। CM धामी ने बेहतर काम कर रही महिला स्वयं सहायता समूहों को सम्मानित करने के साथ तमाम बड़े ऐलान किए। इस दौरान सीएम धामी ने चार जिलों से आए प्रतिभागियों में से 10 सहायता समूह को रिवॉल्विंग फंड के रूप में 25-25 हजार रुपये, 10 समूह को सीआईएफ के रूप में 75-75 हजार रुपये और सीसीएल के रूप में एक लाख 50 हजार रुपये की धनराशि का चेक देकर सम्मानित किया।
- महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के तहत आयोजन किया गया
- इसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी हिस्सा लिया
सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ रही- CM धामी
इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों की पैकेजिंग से लेकर ब्रांडिंग तक की व्यवस्था की जा रही है। साल 2022 में मुख्यमंत्री स्वयं सहायता समूह योजना के तहत 84 करोड़ रुपये से अधिक का सहयोग दिया गया है। साथ ही ब्याज प्रतिपूर्ति के रूप में करीब 25 करोड़ की छूट सरकार की ओर से महिला स्वयं सहायता समूहों को दी गई है। 67 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूह में पांच लाख से अधिक महिलाओं को जोड़ा गया, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। उत्तराखंड में शुरू की गई मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना मातृ शक्ति को सशक्त बनाने में दिशा में बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का वर्तमान में प्रदेश की करीब 37 हजार से अधिक महिलाएं लाभ उठा रही हैं।
महिला स्वयं सहायता समूहों ने 318.98 लाख का कारोबार किया- CM धामी
बीते एक वर्ष में योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों ने संपूर्ण प्रदेश में 318.98 लाख का कारोबार किया है। इस योजना के तहत राज्यभर में अगस्त 2023 से जून 2024 के दौरान 95 ब्लॉकों में कुल 1428 स्टॉलों के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा 318.98 लाख का कारोबार किया गया। बीते वर्ष रक्षाबंधन पर 24 अगस्त को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूह आर्थिक तौर पर मजबूत हुई हैं।योजना का लक्ष्य महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध करना था। इसके लिए सरकार द्वारा महिला समूहों द्वारा निर्मित स्थानीय उत्पादों की ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शनी लगाई जाती है। साथ ही उत्पादों के विपणन की व्यवस्था की जाती है।
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