भोपाल: मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पांच साल पहले लिए गए निर्देशों के बारे में सवाल पूछा है। श्री सिंह ने आज यहां जारी बयान में कहा है कि निर्भया कांड के बाद मध्यप्रदेश में 23 दिसंबर 2012 को बैठक में केंद्र, सरकार से दुष्कर्मियों को फांसी देने और महिलाओं से संबंधित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए हर जिले में फास्ट ट्रेक कोर्ट गठित करने का जो फैसला लिया था, उसका क्या हुआ।
श्री सिंह ने भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन के पास सामूहिक दुष्कृत्य की शिकार छात्रा और भोपाल रेलवे स्टेशन के पास कई लोगों के दुष्कर्म का शिकार एक अन्य 12 वर्षीय बालिका को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा और छात्रा की पूरी पढ़ई का खर्चा उठाने की मांग भी की है। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप दुर्भाग्य यह है कि फिर से उसी हादसे की पुनरावृत्ति होती है और फिर बैठकों एवं निर्देशों का सिलसिला शुरू हो जाता है।
