कांग्रेस विधायक का बड़ा दावा, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध करेगा इंडिया गठबंधन

Waqf Board Ammendment Bill: नरेंद्र मोदी की सरकार वक्फ बोर्ड एक्ट को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लेने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार मौजूदा वक्फ अधिनियम में संशोधन करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब इस मामले को लेकर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि अगर यह बिल संसद में आता है, तो उन्हें उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन इसका पूरी ताक़त से विरोध करेगा।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की नीयत वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर ख़राब है। केंद्र सरकार नौजवानों को रोजगार नहीं दे पा रही, कुछ नया कर नहीं पा रही, इसलिए वह लोगों को मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है। वक्फ की सभी संपत्तियां प्राइम लोकेशन पर आ गई हैं, इसलिए सरकार की निगाहें इन संपत्तियों पर है। सरकार वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। वक्फ से संबंधित बिल लाकर सरकार वक्फ के कानूनों को कमजोर करना चाहती है। मोदी सरकार के सहयोगी दल के नेता नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि यह उनकी अग्निपरीक्षा होगी। उन्हें तय करना होगा कि वह अल्पसंख्यकों के समर्थन में हैं या विरोध में। इन लोगों ने अपने राज्यों में अल्पसंख्यकों को विश्वास दिलाया था कि वह उनके अधिकारों का संरक्षण करेंगे।

उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। पूरे देश में महंगाई का मुद्दा चरम पर है, देश के कई राज्यों में बाढ़ की समस्या है, जनजीवन अस्त व्यस्त है, लेकिन संसद में चर्चा नाम बदलने और वक्फ बोर्ड को लेकर होगी। बता दें कि वक्फ बोर्ड का गठन मुस्लिम समाज की जमीनों पर नियंत्रण रखने के लिए किया गया था। सूत्रों के मुताबिक, केंद्र की मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारों को कम करने का प्लान बना रही है। सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन का बिल संसद में पेश कर सकती है, इस नए बिल में किसी जमीन को वक्फ की संपत्ति बताने के अधिकार पर रोक लगेगी, साथ ही वक्फ बोर्ड के दावों का वेरिफिकेशन किया जाएगा।