संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) द्वारा वक्फ (संशोधन) विधेयक की जांच करने और अधिक हितधारकों से परामर्श करने के लिए समय सीमा बढ़ाने की मांग के बीच, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को राज्य विधानसभा में इसे “संघीय विरोधी विधेयक” बताया। पश्चिम बंगाल विधानसभा सत्र के दौरान सीएम बनर्जी ने कहा, “वक्फ विधेयक के बारे में हमसे (राज्य सरकारों से) कोई चर्चा नहीं की गई। यह वक्फ संपत्तियों को नष्ट कर देगा। उन्होंने ऐसा विधेयक क्यों प्रस्तावित किया है जो पूरी तरह से एक विशेष धर्म के खिलाफ है। यह एक संघ विरोधी विधेयक है।”
इस बीच दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी जेपीसी के कामकाज की आलोचना करते हुए कहा कि विभिन्न राज्यों के कई हितधारकों से परामर्श नहीं किया गया है। सिंह ने कहा, “जेपीसी का दौरा बिना कोरम के पूरा हो गया। यह पूरी तरह से शिष्टाचार और संसदीय परंपराओं के खिलाफ था, इसलिए दौरा बीच में ही रद्द कर दिया गया। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल इतने बड़े राज्य हैं कि हम वहां नहीं गए।” उन्होंने कहा, “पंजाब, हरियाणा और हिमाचल जैसे किसी भी राज्य से कोई जानकारी नहीं ली गई। कहा गया था कि दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि को बुलाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।”
आप सांसद ने कहा कि संसद को जेपीसी की समय सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव पारित करना चाहिए, ताकि व्यापक चर्चा हो सके। “सदन ने इस विधेयक को चर्चा के लिए जेपीसी को भेजा है, इसलिए व्यापक चर्चा होनी चाहिए, चर्चा पूरी नहीं हुई है और आप कह रहे हैं कि हम मसौदा पेश करेंगे। इसलिए, मुझे लगता है कि समय सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव आज सदन में पारित किया जाना चाहिए और इसकी समय सीमा बढ़ाई जानी चाहिए,” संजय सिंह ने कहा। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने जेपीसी द्वारा समय सीमा बढ़ाने और अधिक हितधारकों से परामर्श करने का स्वागत करते हुए कहा कि अगर जल्दबाजी में कोई विधेयक लाया जाता है तो वह “अधूरा विधेयक” होगा।
उन्होंने गुरुवार को कहा, “वक्फ विधेयक पर जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाना सही है क्योंकि रिपोर्ट इतनी जल्दी नहीं सौंपी जा सकती। अगर कोई कानून जल्दबाजी में लाया जाता है तो वह अधूरा रह जाएगा और उसमें और संशोधन करने होंगे।” जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने बुधवार को कहा कि वह वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 की जांच कर रहे पैनल का कार्यकाल बढ़ाने के लिए प्रस्ताव पेश करेंगे। जगदंबिका पाल ने कहा कि विपक्षी सदस्यों को अपनी मांगों को लेकर समिति की कार्यवाही का बहिष्कार नहीं करना चाहिए। विपक्षी सदस्य अधिक हितधारकों की बात सुनने के लिए संयुक्त समिति के कार्यकाल को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
