हिमाचल प्रदेश में विपक्ष के नेता (एलओपी) जयराम ठाकुर ने रविवार को एचपीपीसीएल इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध मौत के मामले में कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर तीखा हमला किया। एलओपी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू के इस्तीफे और विमल नेगी की मौत के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की गिरफ्तारी की मांग की। इस मामले पर मीडिया से बात करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा, “हिमाचल प्रदेश में कानून-व्यवस्था हमेशा से सबसे अच्छी मानी जाती रही है, लेकिन मौजूदा स्थिति बेहद चिंताजनक है।” विमल नेगी 10 मार्च को लापता हो गए थे और उनका शव दस दिन बाद बरामद किया गया था। उनके परिवार और सहकर्मियों ने पहले कार्यस्थल पर दबाव के बारे में चिंता जताई थी।
परिवार ने गड़बड़ी का संदेह जताया था और सीबीआई जांच की मांग की थी, आरोप लगाया था कि राज्य सरकार द्वारा संरक्षित वरिष्ठ अधिकारी उनकी मौत में शामिल थे। जयराम ठाकुर ने कहा, “परिवार इस मामले की सीबीआई जांच चाहता था, क्योंकि विमल नेगी पर दबाव बनाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को सरकारी संरक्षण प्राप्त था। हमने इसे विधानसभा में उठाया था, क्योंकि सत्र चल रहा था।” उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री सुखू ने झूठा दावा किया कि परिवार ऐसी किसी जांच की मांग नहीं कर रहा था और इसके बजाय हम पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। लेकिन हमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का संदेह था और अब यह साबित हो रहा है। वे सबूत नष्ट करना चाहते थे।”
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जयराम ठाकुर ने आगे कहा कि परिवार ने राज्य सरकार पर भरोसा खो दिया और अंततः उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसके कारण मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित कर दिया गया। ठाकुर ने कहा, “कुछ दिनों तक इंतजार करने के बाद परिवार के सदस्यों को लगा कि राज्य सरकार और मुख्यमंत्री किसी भी तरह से उनका समर्थन नहीं करेंगे। वे उच्च न्यायालय गए और मामला अंततः सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया। अब यह स्पष्ट है कि सीएम झूठ बोल रहे थे।”
पूर्व सीएम ने पुलिस बल के भीतर अनुशासनहीनता और शीर्ष पुलिस अधिकारियों के बीच आंतरिक विवादों के बारे में भी चिंताजनक सवाल उठाए। ठाकुर ने कहा कि अभूतपूर्व घटनाक्रम में शिमला के पुलिस अधीक्षक (एसपी) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मौजूदा और पूर्व डीजीपी के साथ-साथ भाजपा नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। महाधिवक्ता ने न्यायपालिका की भूमिका पर सवाल उठाते हुए मीडिया को संबोधित भी किया। ठाकुर ने कहा, “वरिष्ठ अधिकारियों के बीच इस तरह की सार्वजनिक बयानबाजी राज्य के इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई। मृतक को न्याय नहीं दिया गया और आरोप-प्रत्यारोप का खेल जारी रहा।”
उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार भ्रष्ट अधिकारियों को बचा रही है और ऊना में पेखुबेला सौर ऊर्जा परियोजना में बड़ी अनियमितताओं को उजागर किया, जहां विमल नेगी पर कथित तौर पर फाइलों को मंजूरी देने के लिए दबाव डाला गया था। ठाकुर ने पूछा, “हम राज्य में भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाते रहे हैं। राज्य सरकार ने आरोपी अधिकारियों को संरक्षण दिया है और उन्हें सशक्त बनाया है। एसपी और महाधिवक्ता ने अदालत की अवमानना की है। एसपी ने सीबीआई निदेशक को पत्र लिखकर कहा है कि वे केस फाइल साझा नहीं करेंगे, क्योंकि वे छुट्टी याचिका दायर कर रहे हैं। क्या एसपी को सरकार का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है या सीएम ने एसपी को ऐसी शक्तियां दी हैं?”
