उत्तराखंड : आबकारी विभाग ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पूरे राज्य में 100 से अधिक शराब की दुकानों पर छापेमारी की। मुख्यमंत्री कार्यालय की एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, प्रशासन और आबकारी विभाग की टीमों ने मंगलवार को पूरे राज्य में 100 से अधिक शराब की दुकानों पर छापेमारी की। इस अप्रत्याशित कार्रवाई से ठेका संचालकों में हड़कंप मच गया। विज्ञप्ति में कहा गया है, मुख्यमंत्री को विभिन्न क्षेत्रों में अधिक कीमत वसूलने और शराब की तस्करी के खिलाफ शिकायतें मिलने के बाद छापेमारी की गई।
Highlight :
- उत्तराखंड में 100 से अधिक शराब की दुकानों पर छापेमारी
- प्रशासन और आबकारी विभाग की टीमों ने छापा मारा
- इस अप्रत्याशित कार्रवाई से ठेका संचालकों में मचा हड़कंप
उत्तराखंड में 100 से अधिक शराब की दुकानों पर छापेमारी
बता दें कि मंगलवार को पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, उधम सिंह नगर, चंपावत, हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पौड़ी गढ़वाल जिलों सहित कई जिलों में छापेमारी की गई। मुख्यमंत्री धामी ने निर्देश दिया कि अधिक कीमत वसूलने या उचित स्टॉक और बिक्री रजिस्टर बनाए रखने में विफल रहने वाली दुकानों को सील कर दिया जाएगा, अधिकारियों ने कहा कि राज्य में अधिक कीमत वसूलना और शराब की तस्करी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
शराब बाजार में अवैध गतिविधियों को रोकने का निर्देश
उत्तराखंड के सीएम ने टीमों को भविष्य में समय-समय पर छापेमारी करने और शराब बाजार में अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का भी निर्देश दिया। इससे पहले सोमवार को मुख्यमंत्री धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में पुलिस महानिदेशक, आयुक्त, पुलिस उप महानिरीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामिल थे।
राज्य की कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने का निर्देश
सीएम धामी ने अधिकारियों को राज्य की कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने तथा अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कड़े निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अधिकारियों के आपसी समन्वय, सूचनाओं के त्वरित संप्रेषण, अभिसूचना तंत्र को प्रभावी बनाने तथा रात्रि गश्त की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर ध्यान देने के निर्देश दिए।
उन्होंने उत्तराखंड को 2025 तक नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए प्रयास करने तथा सामुदायिक पुलिसिंग पर ध्यान देने पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में अपराध नियंत्रण के लिए और क्या बेहतर किया जा सकता है, इस पर विचार करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने साइबर अपराध की प्रभावी रोकथाम के लिए जन जागरूकता तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के भी निर्देश दिए।
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