केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में लागू कृषि कानूनों का शनिवार को बचाव किया और आरोप लगाया कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल तीनों कानूनों पर दुष्प्रचार कर रहे हैं और भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की व्यवस्था जारी रहेगी।
पुरी ने यहां मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘दुष्प्रचार, झूठ और भ्रम फैलाया जा रहा है कि केंद्र सरकार एमएसपी व्यवस्था को खत्म करना चाहती है और कृषि क्षेत्र को खोलना चाहती है जिससे हमारे किसान समुदाय को नुकसान होगा।’’
मंत्री ने कहा कि ‘झूठ’’ फैलाया जा रहा है कि बड़े पूंजीपति किसानों की जमीन पर कब्जा कर लेंगे । केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों से जानना चाहा कि अगर वे कृषि विधेयकों का विरोध कर रहे थे तो 20 सितंबर को राज्यसभा में उनके 107 सदस्यों में 33 सदस्य क्यों अनुपस्थित थे।
उन्होंने कहा कि हर राजनीतिक दल को विरोध करने या असहमति जताने का अधिकार है लेकिन राज्यसभा में विपक्ष ने ‘राजनीतिक गुंडागर्दी’ की। नए कृषि कानूनों को हर किसी के लिए फायदेमंद बताते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा नेतृत्व वाली सरकार किसानों को आजादी देना चाहती है और चाहती है कि उनकी आमदनी बढ़े।
कृषि कानूनों पर शिरोमणि अकाली दल के राजग से अलग होने के बारे में पूछे जाने पर पुरी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल का नाम लिए बिना कहा कि छह सितंबर तक उन्होंने कहा था कि ये विधेयक किसानों कि हित में हैं।
कृषि सुधार कानूनों को लेकर अपनी चिंताएं केंद्र के समक्ष जाहिर करने के शिरोमणि अकाली दल के दावे पर पुरी ने कहा, ‘‘कब और कहां किसने मसला उठाया, मैं नहीं जानता।’’
