केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22,919 करोड़ रुपये की वित्तपोषण योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला में आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना से 59,350 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होगा, 4,56,500 करोड़ रुपये का उत्पादन होगा और 91,600 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला में भारत को “आत्मनिर्भर” बनाने के लिए 22,919 करोड़ रुपये के वित्तपोषण के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र में बड़े वैश्विक और घरेलू निवेश को आकर्षित करके एक मजबूत घटक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना, क्षमता और योग्यता विकसित करके घरेलू मूल्य संवर्धन (डीवीए) को बढ़ाना और भारतीय कंपनियों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत करना है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस योजना में 59,350 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने की परिकल्पना की गई है, जिसके परिणामस्वरूप 4,56,500 करोड़ रुपये का उत्पादन होगा और इसके कार्यकाल के दौरान 91,600 लोगों के लिए अतिरिक्त प्रत्यक्ष रोजगार और कई अप्रत्यक्ष नौकरियां भी पैदा होंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक कारोबार वाले और सबसे तेजी से बढ़ते उद्योगों में से एक है और वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देने और देश के आर्थिक और तकनीकी विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है।
इलेक्ट्रॉनिक सामानों का घरेलू उत्पादन वित्त वर्ष 2014-15 में 1.90 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 17% से अधिक की सीएजीआर पर 9.52 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक सामानों का निर्यात भी वित्त वर्ष 2014-15 में 0.38 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 20% से अधिक की सीएजीआर पर 2.41 लाख करोड़ रुपये हो गया है। अनुमान बताते हैं कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2026 तक 300 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँच जाएगा। भारत ने मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में उल्लेखनीय प्रगति की है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल विनिर्माण देश बन गया है। 2014 में, भारत में केवल दो मोबाइल विनिर्माण इकाइयाँ थीं, लेकिन आज तेजी से आगे बढ़ते हुए, देश में 300 से अधिक विनिर्माण इकाइयाँ हैं, जो इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में महत्वपूर्ण विस्तार को रेखांकित करती हैं।
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2014-15 में भारत में बिकने वाले मोबाइल फोन में से केवल 26 प्रतिशत ही भारत में बने थे, बाकी आयात किए जा रहे थे। भारत में बिकने वाले सभी मोबाइल फोन में से 99 प्रतिशत से अधिक भारत में बने हैं। मोबाइल फोन का विनिर्माण मूल्य वित्त वर्ष 2014 में 18,900 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 4,22,000 करोड़ रुपये हो गया है। भारत में हर साल 325 से 330 मिलियन से अधिक मोबाइल फोन बनाए जा रहे हैं और औसतन भारत में लगभग एक बिलियन मोबाइल फोन उपयोग में हैं। निर्यात, जो 2014 में लगभग नगण्य था, अब 1,29,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।
