कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए शुरू किये गये 1/70 लाख करोड़ रुपये के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत अब तक 42 करोड़ गरीबों को 68820 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गयी है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 26 मार्च को 1.70 लाख करोड़ रुपये की पीएमजीकेवाई योजना के हिस्से के तौर पर मुफ्त अनाज और महिलाओं, गरीब वरिष्ठ नागरिकों और किसानों को नकद सहायता देने की घोषणा की थी।
वित्त मंत्रालय की जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि पैकेज के क्रियान्वयन पर केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा लगातार नजर रखी जा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कलयाण योजना के तहत अब तक 42 करोड़ गरीबों को 68,820 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है।
मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस राशि में से 17,891 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम- किसान) की पहली किस्त के तौर पर दिये गये हैं। इसके तहत 8.94 करोड़ लाभार्थी किसानों को उनके बैंक खाते में 2,000 रुपये की पहली किस्त पहुंचाई गई है। इसके साथ ही 20.6 करोड़ महिला जनधन खाता धारकों के खाते में तीन माह के दौरान हर महीने 500 रुपये की किस्त के रूप में 30,925 करोड़ रुपये डाले गये हैं।
मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत 2.81 करोड़ बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को 2,814.5 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। इनमें प्रत्येक लाभार्थी को योजना के तहत 500 रुपये की दो समान किस्तों में नकद अनुदान सहायता प्राप्त हुई है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अप्रैल से जून अवधि के दौरान 75 करोड़ लाभार्थियों को 111.6 लाख टन खाद्यान्न वितरित किया गया है। इस योजना को पांच माह के लिये बढ़ाया गया है। योजना अब नवंबर 2020 तक लागू रहेगी। इसके तहत राज्य सरकारें और केन्द्र शासित प्रदेश 98.31 लाख टन अनाज उठा चुके हैं।
विज्ञप्ति के अनुसार जुलाई में 72.18 करोड़ लाभार्थियों को 36.09 लाख टन अनाज वितरित किया गया। अगस्त में 60.44 करोड़ को 30.22 लाख टन अनाज का वितरण किया गया और सात सितंबर 2020 की स्थिति के अनुसार 3.84 करोड़ लाभार्थियों को 1.92 लाख मीट्रिक टन अनाज वितरित किया जा चुका है।
इसके साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 18.8 करोड़ लाभार्थियों को 5.43 लाख टन दाल भी वितरित की गई। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रवासी मजदूरों को दो महीने के लिये मुफ्त अनाज और चना देने की घोषणा की थी। राज्यों ने 2.8 करोड़ प्रवासी मजदूरों की संख्या होने का अनुमान बताया है। अगस्त तक कुल मिलाकर 5.32 करोड़ प्रवासियों को 2.67 लाख टन अनाज वितरित किया गया। इस लिहाज से हर महीने करीब 2.66 करोड़ प्रवासी लाभार्थियों को मुफ्त अनाज वितरित किया गया। यह संख्या प्रवासियों की अनुमानित संख्या के करीब 95 प्रतिशत तक है।
