दो पटवारी,दो सचिव निलम्बित - Punjab Kesari
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दो पटवारी,दो सचिव निलम्बित

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श्योपुर: दरअसल जिला कलेक्टर ने राजस्व मामलों की समीक्षा बैठक ली,जिसमें पटवारी महेश बरहिया झिरन्या और पटवारी हरिकिशन देवरिया खिरखिरी अनुपस्थित रहे। गैर हाजिर रहने के साथ ही राजस्व समीक्षा बैठक में इनकी राजस्व वसूली की प्रगृति भी कम पाई गई। इनके द्वारा माबाईल एप में गिरदाबरी भी कम की गई। इन्हीं सब लापरवाहियों के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए दोनों को निलंबित कर दिया। इसी प्रकार ग्राम पंचायत मेहरबानी के सचिव दशरथ सिंह यादव एवं लुहारी पंचायत के सचिव धनराज आदिवासी की स्वच्छ भारत मिशन,पीएम आवास मिशन एवं मनेरगा में कम प्रगति पाई गई। इसी के चलते दोनों पंचायत सचिव को मौके पर ही निलंबित करने संबंधी निर्देश जारी किए। इस कार्रवाई से पटवारियों एवं सचिवों में हड़कंप मच गया है।

कलेक्टर श्री सोलंकी ने आज कराहल में पीएम आवास मिशन की समीक्षा करते हुए 23 पंचायत सचिवों और रोजगार सहायकों को एक एक माह का वेतन राजसात करने हेतु नोटिस जारी किए हैं। पीएम आवास मिशन की ऑनलाइन प्रगति में पाया गया कि 23 पंचायतों में आवास निर्माण का कार्य 20 प्रतिशत से कम है। इस पर कलेक्टर ने असन्तोष व्यक्त करते हुए नोटिस जारी करने के निर्देश दिए और चेतावनी दी कि यदि 28 अक्टूबर तक 50 प्रतिशत प्रगति नही आई तो वेतन राजसात कर लिया जाएगा।

कराहल तहसील के कम्प्यूटर में फर्जी पट्टे की डारेक्ट प्रवष्टि की गई,जिसको रिकार्ड चैक करते हुए कलेक्टर ने पकड़ लिया। महीनों पहले कम्प्यूटर आपरेटर राकेश चौरसिया और कराहल पटवारी कमल साहय पैकरा कम्प्यूटर के बी1 और खसरा खतौनी में भुमि सर्वे नम्बर 1371ध्मी 10 श्रीलाल कुशवाह पुत्र प्रैमराज कुशवाह भूमि सर्वे क्रमाक 137 मिन 13 में मोहन पुत्र प्रेमराज कुशवाह,भूमि सर्वे क्रमाक 1371 मिन 20 मोहन सिंह पुत्र प्रेमराज कुशावह भूमि सर्वे क्रमाक 1371मिन 11 में फर्जी तरीके से डायरेक्ट बी1 खतौनी में संशोधन कर दिया।

इससे पहले वर्ष 2011- 2012 से लेकर 2013 तक इन सर्वे नम्बरो में रमेश आदिवासी,प्रहलाद आदिवासी,दिनेश आदिवासी का पट्टा दर्ज था,लेकिन 2014-2015,2016-2017 तक वर्तमान में इन सर्वे नम्बरो में अब 4 कुशवाह समाज के लोगों के पट्टे बोलने लगे। जिस पर कलेक्टर ने सभी फर्जी इंट्रीयों,प्रवष्टियो को हटाने के निर्देश एसडीएम और तहसीलदार को दिए। वर्तमान स्थिति से फर्जीवाडे से निपटने के लिए वर्ष 2011 में आल लाइन कम्प्यूटर में दर्ज की गई प्रवष्टियो को देखते हुए बी 1 में दर्ज पट्टो को अमल कर संशोधन करने के निर्देश दिए ।

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