विभिन्न राज्यों की सरकारों को एक नोटिस
तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम और राजस्थान की राज्य सरकारों ने ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड गठित किए हैं, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया। यह घटनाक्रम पिछले साल नवंबर में शीर्ष अदालत द्वारा विभिन्न राज्यों की सरकारों को एक नोटिस जारी करने के बाद सामने आया, जिसमें ट्रांसजेंडर समुदाय के सामाजिक कल्याण मुद्दों को संबोधित करने के लिए ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की स्थापना के संबंध में एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी गई थी।
राज्यों को छह सप्ताह के भीतर अपनी प्रतिक्रियाएँ दाखिल करने का निर्देश
न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की पीठ को यह भी सूचित किया गया कि भारत संघ और कुछ प्रतिवादी राज्य सरकारों ने अदालत के निर्देश के अनुपालन में अभी तक अपनी प्रतिक्रियाएँ दाखिल नहीं की हैं। अदालत ने नोट किया कि मामले में कई स्थगन दिए जाने के बावजूद ये प्रतिक्रियाएँ दाखिल नहीं की गई थीं। नतीजतन, इसने राज्यों को छह सप्ताह के भीतर अपनी प्रतिक्रियाएँ दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने कहा कि यदि प्रतिवादी राज्य इस निर्देश का पालन करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें अपने संबंधित कानूनी सहायता प्रकोष्ठों को 40,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई अब से छह सप्ताह बाद निर्धारित की है।
शैक्षिक और चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच की कमी
किन्नर मां सामाजिक संस्था ट्रस्ट द्वारा 2021 में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें न्यायालय से केंद्र और राज्य सरकारों को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड स्थापित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका में ट्रांसजेंडर समुदाय के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें भेदभाव, बेरोजगारी, बेघर होना और शैक्षिक और चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच की कमी शामिल है। अधिवक्ता नरेंद्र कुमार वर्मा और जया सुकिन ने किन्नर मां सामाजिक संस्था ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व किया।
