टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने पूर्व राजनयिक लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी पर किए गए गलत और असत्यापित आरोपों के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद आई माफी में गोखले ने अपनी टिप्पणियों से हुए नुकसान को स्वीकार किया और बिना शर्त माफी मांगते हुए कहा कि उन्हें अपने ट्वीट्स पर खेद है।
तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद साकेत गोखले ने मंगलवार को पूर्व राजनयिक लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी से जून 2021 में विदेश में उनकी संपत्ति खरीद के संबंध में पोस्ट किए गए अपमानजनक ट्वीट्स की एक श्रृंखला के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर साझा किए गए अपने बयान में, गोखले ने गलत और असत्यापित आरोप लगाने के लिए खेद व्यक्त किया और अपनी टिप्पणियों से हुए नुकसान को स्वीकार किया। “मैं 13 और 23 जून 2021 को राजदूत लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी के खिलाफ कई ट्वीट करने के लिए बिना शर्त माफी मांगता हूं, जिन ट्वीट्स में राजदूत पुरी द्वारा विदेश में संपत्ति खरीदने के संबंध में गलत और असत्यापित आरोप थे, जिसका मुझे ईमानदारी से खेद है”- साकेत गोखले ने कहा।
दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद आई माफी
गोखले की माफी दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश के बाद आई है, जिसमें उन्हें सुश्री पुरी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा गया है। अदालत ने उन्हें पूर्व राजनयिक, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी के खिलाफ आगे कोई टिप्पणी करने से भी रोक दिया है। उनकी माफी दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में की गई कानूनी कार्रवाई के बाद आई है, जिसने उन्हें एक नोटिस जारी कर यह बताने का निर्देश दिया था कि उन्हें पिछले अदालती आदेश का पालन करने में विफल रहने के लिए दीवानी कारावास का सामना क्यों नहीं करना चाहिए, जिसमें उनसे माफी मांगने और 50 लाख रुपये का हर्जाना देने की मांग की गई थी।
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निर्देश का सम्मान करने में विफल रहे
पुरी द्वारा दायर एक निष्पादन याचिका की सुनवाई की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने इस बात पर जोर दिया कि कई बार विस्तार के बावजूद, गोखले 1 जुलाई, 2024 के फैसले और 9 मई, 2025 के बाद के निर्देश का सम्मान करने में विफल रहे हैं। उच्च न्यायालय ने पहले 50 लाख रुपये की पूरी राशि का भुगतान होने तक गोखले के 1,90,000 रुपये प्रति माह के वेतन को कुर्क करने का आदेश दिया था। पुरी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने तर्क दिया कि गोखले ने न्यायिक प्रक्रिया की अवहेलना की है और अदालत को प्रमुख निर्देशों का खुलासा करने में विफल रहे हैं।
