प्रस्तावित ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ विधेयक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास जाने के साथ, वंचित बहुजन अघाड़ी (वीबीए) के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने विधेयक के संभावित पारित होने के बारे में चिंता जताई। बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए, वीबीए प्रमुख ने कहा कि यदि विधेयक पारित हो जाता है, तो यह भारत में राजनीतिक दलों के अंत की शुरुआत का संकेत होगा। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, यदि यह विधेयक पारित हो जाता है तो इस देश का भविष्य दांव पर है। राजनीतिक दलों का अंत शुरू हो जाएगा।” विपक्ष के इस दावे पर टिप्पणी करते हुए कि विधेयक संघीय ढांचे को खतरा पहुंचाता है, उन्होंने कहा, संघीय ढांचा पहले ही समाप्त हो चुका है।
जीएसटी के कारण राज्य आर्थिक रूप से केंद्र पर निर्भर हैं। उनकी अर्थव्यवस्थाएं खत्म हो गई हैं। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में अंबेडकर ने कहा, यह तानाशाही की शुरुआत है। कांग्रेस को अपना रुख अपनाना होगा और यह ढुलमुल नहीं होना चाहिए।
इससे पहले, संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 को मतदान के बाद लोकसभा में औपचारिक रूप से पेश किया गया। कुल 269 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया, जबकि 196 ने इसके खिलाफ मतदान किया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 को औपचारिक रूप से पेश किए जाने के बाद लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मतदान के परिणामों की घोषणा की गई।
दिन की कार्यवाही के दौरान, मेघवाल ने केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, 1963, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक भी पेश किया। इन संशोधनों का उद्देश्य दिल्ली, जम्मू और कश्मीर और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों को प्रस्तावित एक साथ चुनावों के साथ संरेखित करना है, जिससे एक राष्ट्र, एक चुनाव ढांचे के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को बल मिलता है।
