न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास पर नकदी पाए जाने के आरोपों की आंतरिक जांच करने का काम सौंपे गए न्यायाधीशों के एक पैनल ने 4 मई को भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट के एक आधिकारिक संचार के अनुसार, तीन सदस्यीय समिति, जिसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.एस. संधावालिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनु शिवरामन शामिल हैं, उन्होंने अपनी जांच पूरी कर ली है और 3 मई, 2025 की एक रिपोर्ट में अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए, जिसे बाद में 4 मई को भारत के मुख्य न्यायाधीश को सौंप दिया गया।
भारत के मुख्य न्यायाधीश ने दिल्ली उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए 22 मार्च को इस समिति का गठन किया था। 5 अप्रैल को, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने असामान्य और विवादास्पद परिस्थितियों में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। पारंपरिक सार्वजनिक समारोह से हटकर, उनका शपथ ग्रहण निजी तौर पर आयोजित किया गया, एक ऐसा निर्णय जिसकी महत्वपूर्ण जांच हुई है।
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यह घटनाक्रम कुछ सप्ताह पहले उनके आवास पर आंशिक रूप से जली हुई नकदी की बोरियों की बरामदगी से संबंधित आरोपों की चल रही जांच के साथ मेल खाता है। न्यायालय के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, उनके औपचारिक रूप से शामिल किए जाने के बावजूद, न्यायमूर्ति वर्मा को कोई न्यायिक या प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उनके स्थानांतरण को संदेह के साथ देखा गया है, विशेष रूप से इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के समक्ष एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर किए जाने के बाद। पीआईएल ने मुख्य न्यायाधीश से जांच पूरी होने तक शपथ ग्रहण को स्थगित करने का आग्रह किया। इस विवाद ने कानूनी समुदाय से कड़ी प्रतिक्रियाएँ प्राप्त की हैं।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को संबोधित एक कड़े शब्दों वाले पत्र के माध्यम से अपनी अस्वीकृति व्यक्त करते हुए कॉलेजियम के निर्णय की खुले तौर पर आलोचना की है। एसोसिएशन ने नियुक्ति की निंदा करते हुए कहा, “हम कोई कूड़ा फेंकने का मैदान नहीं हैं” और न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने का आह्वान किया। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति वर्मा की भविष्य की भूमिका अनिश्चित बनी हुई है। कानूनी विशेषज्ञ और पर्यवेक्षक घटनाक्रम पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं, क्योंकि इस स्थिति ने न्यायिक अखंडता और भारत की न्यायपालिका के भीतर नियुक्तियों को नियंत्रित करने वाली प्रक्रियाओं के बारे में व्यापक चिंताएँ पैदा की हैं।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, न्यायमूर्ति वर्मा ने 1992 में रीवा विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की और उसी वर्ष 8 अगस्त को अधिवक्ता के रूप में नामांकित हुए। अपने पूरे करियर के दौरान, उन्होंने मुख्य रूप से सिविल कानून का अभ्यास किया, संवैधानिक कानून, औद्योगिक विवाद, कॉर्पोरेट मामले, कराधान, पर्यावरण संबंधी मुद्दे और संबंधित क्षेत्रों से संबंधित मामलों को संभाला। उन्होंने 2006 से 2012 में अपनी पदोन्नति तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लिए विशेष वकील के रूप में कार्य किया।
