मुंबई : वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने फंसे कर्ज वाले खातों के समाधान के लिये संपत्ति पुनर्गठन कंपनी के गठन के बारे में दो सप्ताह में सिफारिश देने को लेकर एक समिति गठित करने की आज घोषणा की। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक के बाद गोयल ने कहा कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के सभी 21 बैंकों के साथ मुस्तैदी के साथ खड़ी है।
उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि पीएनबी के गैर – कार्यकारी चेयरमैन सुनील मेहता की अगुवाई वाली समिति दबाव वाले खातों के तेजी से समाधान के लिये संपत्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी) या संपत्ति प्रबंधन कंपनी (एएमसी) के गठन के बारे में दो सप्ताह में सिफारिश देगी। वित्त मंत्री ने कहा कि दबाव वाली जिन संपत्तियों की पहचान की गयी है , उनमें से ज्यादातर एआरसी या एएमसी ढांचे के लिये उपयुक्त हो सकती हैं। साथ ही बैंक तेजी से निर्णय लेने तथा दबाव वाले खातों के पारदर्शी और तेजी से समाधान को लेकर बाहरी विशेषज्ञों के साथ निगरानी समिति के गठन पर विचार करेंगे।
गोयल ने कहा कि बैठक के दौरान चर्चा कर्ज प्रवाह तथा ऐसी व्यवस्था बनाने पर रही जिससे यह सुनिश्चित हो कि अच्छे कर्जदारों को कर्ज लेने में कोई कठिनाई नहीं हो। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिये जोखिम को कम करने की आवश्यकता है। सभी बैंकों ने दबाव वाले खातों के तेजी से निपटान को लेकर व्यवस्था बनाने की इच्छा जतायी। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि बैंकों में खाली पड़े सभी पदों को अगले 30 दिनों में भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि बैठक में कामकाज प्रक्रिया को मजबूत करने तथा फंसे कर्ज (एनपीए) की ईमानदारी से पहचान पर भी चर्चा हुई। गोयल ने कहा कि प्रक्रियाओं को दुरूस्त किया जाएगा और ग्राहकों के हितों की रक्षा की जाएगी।
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