कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को बहाल किए जाने की पृष्ठभूमि में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि पिछले साल अक्टूबर महीने में आधी रात को वर्मा को हटाने से जुड़े पूरे घटनाक्रम की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। पार्टी ने यह भी कहा कि अगले सीबीआई निदेशक की नियुक्ति से संबंधित नामों वाले पैनल के चयन में मौजूदा सीवीसी की भूमिका नहीं होनी चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो चुका है।
कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता आनंद शर्मा ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘आधी रात को वर्मा को हटाना और छुट्टी पर भेजना गैरकानूनी और असंवैधानिक था। उस रात की कई बातें उजागर नहीं हुईं। वह निर्णय सीवीसी की सिफारिश पर आधारित था। लेकिन सीवीसी को भी यह अधिकार नहीं है कि सीबीआई निदेशक को हटाए और तबादला करे।’’
उन्होंने कहा, ‘‘ आलोक वर्मा जैसे ही अपने कार्यालय जाते हैं और उसी समय प्रधानमंत्री तुरंत उच्चस्तरीय समिति की बैठक बुला लेते हैं। ऐसी क्या जल्दबाजी आ गई थी कि वह चंद घंटों में समिति की बैठक बुला लेते हैं?’’ कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘ इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या वजह थी कि आधी रात को सीबीआई निदेशक को हटाया गया? यह निष्पक्ष जांच सरकार नहीं करा सकती है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में समिति बने जो इस घटनाक्रम की जांच करे और जवाबदेही तय करे।’’
आनंद शर्मा ने कहा, ‘‘ विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को सीवीसी की रिपोर्ट दी जानी चाहिए। इसके बाद सीबीआई निदेशक को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए। इसका कोई कारण नहीं है कि उनको बहाल करने के बाद उन्हें काम करने से रोका जाए। छुट्टी पर भेजे जाने के बाद जो 77 दिन गए हैं वो आलोक वर्मा जी को मिलने चाहिए क्योंकि सीबीआई निदेशक का दो साल का पूरा कार्यकाल होता है।’’
आनंद शर्मा ने आरोप लगाया कि इस सरकार ने सीबीआई पर विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा, ‘‘ अब सीवीसी खुद सवालों के घेरे में आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनको पद छोड़ देना चाहिए। अब इस सीवीसी की अपनी विश्वसनीयता नहीं रही है। अब सीबीआई निदेशक के लिए अधिकारियों का पैनल सीवीसी बनाएं, यह ठीक नहीं है।’’ कांग्रेस नेता ने कहा कि अगले सीबीआई निदेशक का निष्पक्ष चयन हो ताकि सीबीआई की छवि ठीक हो औेर लोगों का विश्वास इस संस्था में दोबारा बहाल हो।
