भोपाल : मध्यप्रदेश में चुनावी साल में शिवराज सरकार ने बिजली से जुड़ा एक और बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश में बिजली चोरी के मामले में दर्ज केस वापस लिए जाएंगे। करीब 55 हजार किसानों पर दर्ज मामले वापस होंगे। सरकार ने एक लाख बिजली चोरी मामलों में 55 हजार केस वापस लेने की तैयारी कर ली है। इस मामले में अब राज्य सरकार खुद बिजली कंपनियों को राशि भुगतान करेगी। ऊर्जा विभाग ने सीएम सचिवालय को प्रस्ताव भेजा है। अभी भी बिजली चोरी के मामले में एक करोड़ की वसूली होनी है। इससे पहले शिवराज सरकार ने संबल योजना के तहत बिजली उपभोक्ताओं को तोहफा दिया था,
जब बिजली बिल माफी योजना के तहत सरकार 16 लाख उपभोक्ताओं के 5179 करोड़ रुपये के बिजली बिल माफ करने का ऐलान किया था। इस योजना के तहत पंजीयन कराने वाले मजदूरों को 200 रूपये महीने फ्लेट रेट पर बिजली बिल मिलेंगे। हालांकि इसके बावजूद भी कांग्रेस बिजली माफ ी के मामले में शिवराज सरकार पर निशाना साधती रही है। हाल ही में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान को एक साल नहीं, बल्कि 14 साल का गरीबों का बिजली बिल माफ करना चाहिए।
