असम सरकार ने 2026 तक राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत करीब 2 लाख घरों का निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा है। असम के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री रंजीत कुमार दास ने एएनआई रिपोर्टर से कहा, “पहले हमारा लक्ष्य 20 लाख घरों का था। जिनमें से हम पहले ही 19.52 लाख घरों का निर्माण कर चुके हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें 1.72 लाख अतिरिक्त घर दिए हैं और हम पहले ही 10,000 घरों का निर्माण कार्य पूरा कर चुके हैं। “हमें उम्मीद है कि राज्य के हर पात्र परिवार को जल्द ही पीएमएवाई घर मिल जाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने भी हमें बताया कि यदि आवश्यक हुआ तो मुख्यमंत्री आवास योजना भी लागू की जाएगी।”
2026 तक 2 लाख घर मिलेंगे
समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करने और राज्य में “सभी के लिए आवास” के सपने को पूरा करने के लिए, असम बजट 2024 ने प्रत्येक नागरिक के लिए आश्रय सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना – ग्रामीण के तहत 600 करोड़ रुपये का चौंका देने वाला प्रावधान किया था। असम के मंत्री ने आगे कहा, “हमारे आकलन के अनुसार, राज्य के 6 लाख लोगों को अभी भी घर मिलना बाकी है।
5 लाख अतिरिक्त घर
6 लाख में से 1.72 लाख घर मिल चुके हैं और अगर हमें 5 लाख अतिरिक्त घर मिलते हैं तो राज्य के हर पात्र परिवार को घर मिल जाएगा।” मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार के कार्यकाल में असम ने 15 लाख घर पूरे कर लिए हैं और पिछली सरकार के कार्यकाल में 4 लाख घर पूरे किए थे।
अब तक इतने घरों का निर्माण
राज्य सरकार ने राज्य में पीएमएवाई के 19 क्लस्टर बनाए हैं, जिसमें डिब्रूगढ़ जिले के जयपुर ब्लॉक में 115 घरों वाला देश का सबसे बड़ा क्लस्टर भी शामिल है। दास ने कहा, “हमने सड़कें बनाई हैं और अमृत सरोवर ने इस क्लस्टर में सौर ऊर्जा स्थापित की है और यह अब पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। अगर हमें 2026 के बाद और घर मिलते हैं तो हम घरों को भी पूरा करेंगे।”
(News Agency)
