Tamil Nadu Water Dispute : तमिलनाडु सरकार ने कावेरी का पानी न छोड़ने के कर्नाटक के फैसले की निंदा की है और मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाएगी। बैठक राज्य सचिवालय में सुबह करीब 11 बजे होगी और इसकी अध्यक्षता जल संसाधन मंत्री दुरईमुरुगन करेंगे। 14 जुलाई को कर्नाटक सरकार ने कावेरी नदी से तमिलनाडु को एक हजार मिलियन क्यूबिक मीटर पानी के बजाय केवल 8,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का फैसला किया। यह निर्णय रविवार को कर्नाटक के बेंगलुरु में विधान सौधा में कावेरी जल विनियमन समिति से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आयोजित सर्वदलीय बैठक के बाद लिया गया।
Highlight :
- तमिलनाडु सरकार कावेरी जल विवाद पर करेगी सर्वदलीय बैठक
- कावेरी का पानी न छोड़ने के कर्नाटक के फैसले की निंदा
- बैठक की अध्यक्षता जल संसाधन मंत्री दुरईमुरुगन करेंगे
तमिलनाडु सरकार की मंगलवार को सर्वदलीय बैठक
विधान सौध में सर्वदलीय बैठक के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, आज एक सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, भाजपा नेता और मैसूर बेसिन के नेता मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हमें पानी नहीं छोड़ना चाहिए और सीडब्ल्यूएमए के समक्ष अपील करनी चाहिए। कानूनी टीम के सदस्य मोहन कटारकी ने सुझाव दिया कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए हम 8,000 क्यूसेक पानी छोड़ सकते हैं और अगर बारिश होती है तो हम संख्या बढ़ा देंगे। बैठक में यह निर्णय लिया गया है।
बैठक की अध्यक्षता जल संसाधन मंत्री दुरईमुरुगन करेंगे
इस बीच, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सामूहिक राय यह है कि हम तमिलनाडु में हर दिन 1 टीएमसी पानी नहीं छोड़ सकते। दूसरा यह है कि हमें अदालत में अपील करनी होगी क्योंकि हम 1 टीएमसी पानी नहीं छोड़ सकते और हमने तमिलनाडु के लिए हर दिन 8,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का फैसला किया है।” इस साल मार्च की शुरुआत में, बेंगलुरु गंभीर जल संकट की चपेट में था, 10 फरवरी तक सरकार द्वारा किए गए आकलन के अनुसार, कर्नाटक भर में 7,082 गाँव और बेंगलुरु शहरी जिले सहित 1,193 वार्ड आने वाले महीनों में पीने के पानी के संकट की चपेट में थे।
कावेरी का पानी न छोड़ने के कर्नाटक के फैसले की निंदा
राजस्व विभाग की एक रिपोर्ट में तुमकुरु जिले के अधिकांश गाँवों (746) और उत्तर कन्नड़ के अधिकांश वार्डों की पहचान की गई है, जो आने वाले दिनों में गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकारें कावेरी जल के बंटवारे को लेकर लंबे समय से खींचतान में उलझी हुई हैं। नदी को दोनों राज्यों के लोगों के लिए जीविका का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है।
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