दो महीने बाद श्रीलंकाई हिरासत से रिहा हुए तमिलनाडु के मछुआरे - Punjab Kesari
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दो महीने बाद श्रीलंकाई हिरासत से रिहा हुए तमिलनाडु के मछुआरे

श्रीलंकाई हिरासत से रिहा होकर चेन्नई पहुंचे मछुआरे

श्रीलंकाई तटरक्षक बल द्वारा गिरफ्तार किए गए तमिलनाडु के 25 मछुआरे दो महीने की हिरासत के बाद रिहा होकर स्वदेश लौट आए। राज्य सरकार ने उनके गृहनगर तक पहुंचाने के लिए परिवहन की व्यवस्था की थी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने विदेश मंत्री से त्वरित कार्रवाई का आग्रह किया था।

श्रीलंकाई तटरक्षक बल द्वारा इस साल 23 फरवरी को गिरफ्तार किए गए तमिलनाडु के 25 मछुआरे श्रीलंका की एक अदालत से रिहाई के आदेश के बाद शनिवार को स्वदेश लौट आए। दो महीने से ज्यादा हिरासत में रहने के बाद ये मछुआरे एयर इंडिया की फ्लाइट से कोलंबो से चेन्नई पहुंचे। मछुआरों को उनके गृहनगर तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने परिवहन की व्यवस्था की थी।

रामेश्वरम के रहने वाले ये मछुआरे मोटर चालित नावों में मछली पकड़ने के लिए निकले थे और गलती से मंडपम क्षेत्र में पहुंच गए थे। श्रीलंकाई तटरक्षक बल के गश्ती दल ने आधी रात में उन्हें रोका और आरोप लगाया कि मछुआरे पड़ोसी देश की समुद्री सीमा में प्रवेश कर गए हैं। मछुआरों को हिरासत में लेने के बाद में अदालत में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया।

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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर को पत्र लिखकर मछुआरों की उनकी नावों के साथ रिहाई सुनिश्चित करने के लिए त्वरित कार्रवाई का आग्रह किया था। इसके बाद श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों ने श्रीलंकाई अधिकारियों के साथ चर्चा की। हाल ही में श्रीलंका की एक अदालत ने उनकी रिहाई का आदेश दिया, जिसके बाद मछुआरों को भारतीय उच्चायोग को सौंप दिया गया। उच्चायोग ने कोलंबो में रहने के दौरान मछुआरों के लिए उचित आवास सुनिश्चित किया, उन्हें आपातकालीन प्रमाणपत्र प्रदान किए और भारत लौटने के लिए विमान टिकट की व्यवस्था की।

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साल 2025 की शुरुआत से श्रीलंकाई अधिकारियों ने 119 भारतीय मछुआरों को पकड़ा है और 16 भारतीय मछली पकड़ने वाली नौकाओं को जब्त किया है। तमिलनाडु में मछुआरों के संघों ने इस पर चिंता व्यक्त की है। मछुआरों के प्रमुख नेता वी.पी. सेसुराजा ने हिरासत में लिए गए मछुआरों के परिवारों के सामने आने वाली वित्तीय कठिनाई के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उनमें से कई श्रीलंका द्वारा लगाए गए भारी जुर्माने का भुगतान करने में असमर्थ हैं।

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