केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीनों कृषि कानून के लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रोक लगा दी। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले में वार्ता के लिए एक समिति का गठन किया है। 4 सदस्यीय समिति किसानों की आपत्तियों पर विचार और उनके समाधान पर चर्चा करेगी।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई इस समिति में कृषि वैज्ञानिक अशोक गुलाटी, डॉ. प्रमोद कुमार जोशी, अनिल धनवत और बी. एस. मान सदस्य होंगे। समिति अपनी रिपोर्ट सीधा सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। कोर्ट के अगले आदेश तक इन तीनों विवादस्पद कानूनों पर रोक जारी रहेगी।
कृषि कानूनों पर रोक से खुश नहीं किसान, SC के फैसले को बताया ‘आंदोलन बंद कराने का एक तरीका’
किसान केंद्र सरकार द्वारा लागू कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) कानून 2020, कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून 2020 को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी देने की मांग कर रहे हैं।
किसान 26 नवंबर से इन कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने उसी दिन से दिल्ली आने वाली सीमाओं को अवरुद्ध कर दिया जिसके बाद इन मार्गो से दिल्ली में प्रवेश मुश्किल हो गया। इसी के खिलाफ लगाई गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तीनों कानूनों के लागू होने पर रोक लगा दी।
