सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में सजा के निलंबन की मांग करने वाली बलवान खोखर की याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा। न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और राजेश बिंदल की पीठ ने सीबीआई से सजा के निलंबन की मांग करने वाली खोखर की याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा। अधिवक्ता राकेश दहिया के माध्यम से दायर अपनी याचिका में उन्होंने शीर्ष अदालत को अवगत कराया कि आवेदक के फरलो के आवेदन पर शीघ्रता से विचार करने के शीर्ष अदालत के विशिष्ट निर्देश के बावजूद जेल अधिकारियों ने आवेदन को केवल 26 सितंबर, 2024 को खारिज कर दिया।
वह भी पूरी तरह से तुच्छ, अस्तित्वहीन और निराधार आधार पर कि आवेदक की रिहाई से प्रतिकूल नतीजे सामने आएंगे और शांति और सौहार्द भंग हो सकता है जिससे समाज में अशांति फैल सकती है। आवेदक खोखर ने यह भी कहा कि उन्होंने जमानत की मांग करते हुए एक हस्तक्षेप आवेदन भी दायर किया था, हालांकि उस समय तक आवेदक द्वारा भुगती गई सजा केवल 8 वर्ष 7 महीने थी, लेकिन इसे 3 फरवरी, 2023 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था।
खोखर ने 17 दिसंबर, 2018 के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। खोखर के साथ सज्जन कुमार को इस मामले में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था और वह आजीवन कारावास की सजा काट रहा है और दिल्ली के तिहाड़ स्थित केंद्रीय जेल में बंद है।
दिल्ली कैंट थाने में दर्ज एफआईआर से उत्पन्न मामले में ट्रायल कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया था। खोखर ने अपने आवेदन में दावा किया कि वह 66 वर्ष के वरिष्ठ नागरिक हैं और शारीरिक रूप से विकलांग हैं, निचले अंग में 54 प्रतिशत स्थायी विकलांगता है और मधुमेह, सीए के साथ उच्च रक्तचाप और डिस्लिपिडेमिया जैसी विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं।
