सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) से कुछ लीक हुए ऑडियो टेप पर नई रिपोर्ट दाखिल करने को कहा, जिसमें कथित तौर पर मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह पर राज्य में जातीय हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता पर सीएफएसएल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की जांच करने के बाद नई रिपोर्ट मांगी। सुनवाई की शुरुआत में मणिपुर सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि एफएसएल रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश की गई है।
उन्होंने कहा, “स्थिति को और बढ़ाने के बजाय जांच जारी रहने दें। हमारे पास सीलबंद लिफाफे में एफएसएल रिपोर्ट है, हाईकोर्ट भी इसकी जांच कर सकता है। शांति कायम है।” इसके बाद पीठ ने सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत रिपोर्ट की जांच की और सॉलिसिटर जनरल से कहा, “श्री मेहता, आपको इस (रिपोर्ट) बारे में कार्यालयों से बात करनी होगी। सामग्री पढ़ें और फिर कार्यालयों से बात करें, कृपया जांच करें और एक नई रिपोर्ट लाएं”। पीठ ने अब मामले की सुनवाई 21 जुलाई से शुरू होने वाले सप्ताह में तय की है।
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शीर्ष अदालत कुकी ऑर्गनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ऑडियो टेप की स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने बताया कि जांच राज्य पुलिस द्वारा की जा रही है। जांच पर रोक लगाने से इनकार करते हुए पीठ ने कहा, “श्री भूषण, हम उस (जांच) पर रोक नहीं लगा रहे हैं, हमने रिपोर्ट देखी है।” पीठ ने भूषण से कहा कि चूंकि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है, इसलिए उनकी आशंका पर ध्यान दिया जाना चाहिए। कुकी समूह संगठन द्वारा दायर याचिका में कथित ऑडियो क्लिप की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की गई है।
कुकी समूह ने दावा किया कि उसके पास मुख्यमंत्री द्वारा की गई टेलीफोन बातचीत के ऑडियो टेप हैं, जो एक मुखबिर द्वारा साझा किए गए हैं, जो “मणिपुर राज्य में जातीय हिंसा में सर्वोच्च पदाधिकारी और अन्य लोगों की मिलीभगत को स्थापित करते हैं”। शीर्ष अदालत मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच हिंसा से संबंधित मामलों पर भी विचार कर रही है। मणिपुर में हिंदू मैतेई और आदिवासी कुकी, जो ईसाई हैं, के बीच हिंसा 3 मई, 2023 को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ़ मणिपुर (ATSUM) की एक रैली के बाद भड़की। मई 2023 से पूरे राज्य में हिंसा की स्थिति बनी हुई है और केंद्र सरकार को स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए अर्धसैनिक बलों को तैनात करना पड़ा।
