ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को कहा कि शीर्ष अदालत द्वारा समलैंगिक विवाह की वैधता को मान्यता देने से इनकार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने “संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत” को बरकरार रखा है। उन्होंने कहा की “सुप्रीम कोर्ट ने संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को बरकरार रखा है। यह तय करना अदालतों पर निर्भर नहीं है कि कौन किस कानून के तहत शादी करता है। मेरा विश्वास और मेरी अंतरात्मा कहती है कि शादी केवल एक पुरुष और एक महिला के बीच होती है। यह डिक्रिमिनलाइजेशन का सवाल नहीं है।” 377 के मामले की तरह, यह विवाह की मान्यता के बारे में है।
SC ने अपना फैसला सौंपा संसद पर
सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक जोड़ों के विवाह करने या नागरिक संघ बनाने के अधिकार को मान्यता देने से इनकार कर दिया और इस मुद्दे को तय करने के लिए इसे संसद पर छोड़ दिया। पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि वह विशेष विवाह अधिनियम (एसएमए) के प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती है या गैर-विषमलैंगिक जोड़ों को इसके दायरे में शामिल करने के लिए अलग-अलग शब्द नहीं पढ़ सकती है।
