सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका की सुनवाई एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दी, जो 13 नवंबर, 2024 के अपने आदेश के कथित उल्लंघन के संबंध में है और देश भर में बिना किसी पूर्व सूचना और सुनवाई के तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगाता है।
न्यायमूर्ति बीआर गवई और एजी मसीह की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील द्वारा बहस करने वाले वकील की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए स्थगन का अनुरोध करने के बाद मामले को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया।
याचिकाकर्ता मोहम्मद गयूर ने अवमानना याचिका दायर कर दावा किया कि संभल में स्थित उनकी संपत्ति के एक हिस्से को अदालत के निर्देशों के बावजूद, बिना किसी पूर्व सूचना या सुनवाई के 10 और 11 जनवरी, 2025 के बीच अधिकारियों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया।
अवमानना याचिका में दावा किया गया है कि संपत्ति (एक कारखाना) घयूर और उनके परिवार की आय का एकमात्र स्रोत थी और इस तरह, अधिकारियों की कार्रवाई ने उनकी आजीविका के स्रोत को खतरे में डाल दिया है। पिछले साल 13 नवंबर को, शीर्ष अदालत ने एक फैसला सुनाया और अखिल भारतीय दिशानिर्देश निर्धारित किए, जिसमें कहा गया था कि बिना पूर्व कारण बताओ नोटिस के किसी भी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जाना चाहिए और प्रभावित लोगों को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया जाना चाहिए।
इसने नवंबर 2024 के अपने फैसले में कई निर्देश पारित किए। इसने स्पष्ट किया कि अगर सड़क, गली, फुटपाथ, रेलवे लाइन या किसी नदी या जल निकायों जैसे सार्वजनिक स्थान पर कोई अनधिकृत संरचना है और उन मामलों में भी जहां अदालत द्वारा विध्वंस का आदेश दिया गया है, तो वे लागू नहीं होंगे।
