अंतरिम कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा के लिए शनिवार को पार्टी के लोकसभा सदस्यों की बैठक बुलाई है। कांग्रेस सूत्रों न बताया कि चीन सीमा के ताजा हालात और कोरोना के कारण चरमराई अर्थव्यवस्था बैठक के मुद्दे हो सकते हैं।
इन मुद्दों को लेकर सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है। यह बैठक ऐसे समय में बुलाई गई है, जब सरकार ने राजीव गांधी फाउंडेशन की फंडिंग की जांच के लिए अंतर-मंत्रालयी जांच समिति गठित की है। पार्टी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और आरोपों का खंडन किया है।
पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पूछा, क्या मोदी सरकार इसकी जांच कराएगी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को विदेशी स्रोतों सहित किन-किन स्रोतों, लोगों, संगठनों और सरकारों से चंदा मिले हैं? बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी फाउंडेशन में फंडिंग को लेकर चल रहे विवादों के बीच एक अहम ऐलान किया है। फाउंडेशन की फंडिंग को लेकर आरोप लग रहे थे कि इसको चीन द्वारा फंडिंग मिल रही है।
गृह मंत्रालय ने कानूनों के उल्लंघन की जांच के लिए अंतरमंत्रालय समिति का गठन किया है। मिली जानकारी के अनुसार राजीव गांधी फाउंडेशन और अन्य के खिलाफ जांच प्रवर्तन निदेशालय के एक विशेष निदेशक द्वारा की जाएगी। अंतर-मंत्रालयी टीम की जांच के दायरे में राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा किया गया कानूनों का उल्लंघन भी होगा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से बुधवार को इस बारे में दी गई। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट कर कहा, ‘केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अंतर-मंत्रालय कमेटी का गठन किया है, जो कि राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच करेगी। वहीं इस जांच में PMLA एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, FCRA एक्ट के नियमों के उल्लंघन की जांच की जाएगी।
